To The Point | कुदळवाडी कारवाईत मुस्लिम ‘टार्गेट’ की ‘सेल्फ गोल’ ?

द्विपक्षीय राजकारणामुळे मूळ उद्देशाकडे झाले दुर्लक्ष

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने चिखली-कुदळवाडी भागात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण कारवाई केली. ही कारवाई भारतातील सर्वात मोठी अतिक्रमण कारवाई म्हणून ओळखली जाते. ही कारवाई बेकादेशीरपणे उभारलेल्या भंगार दुकानांवर, अवैध धंद्यांवर असली, तरी याचा संबंध मुस्लिम समाजाशी जोडण्यात आला. त्यामुळे जे काही राजकारण झाले, ते प्रसारमाध्यमांमधून सर्वसामान्य नागरिकांनी पाहिले.

कुदळवाडीतील सुमारे 4 हजार 500 मिळकतधारकांना अनधिकृत बांधकामांबाबत महानगरपलिका प्रशासनाने नोटीसा बजावल्या होत्या. सदर अवैध बांधकामे तातडीने काढून घ्यावीत, असे आदेश दिले होते. मात्र, तसे झाले नाही.

किंबहुना, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1970 मध्ये नगरपालिका, त्यानंतर 1982 मध्ये महापालिका स्थापनेपासून समाविष्ट गावांसह शहरातील मोकळ्या जागांमध्ये प्रचंड अतिक्रमण झाले. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आणि आताचे पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण हद्दीतही बेसुमार आणि नियोजनाअभावी बांधकामे करण्यात आली.

2007 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकाने गुंठेवारी नावाचा कायदा केला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील लाखो बांधकामे नियमबाह्य ठरवण्यात आली. ज्या-ज्यावेळी अतिक्रमण कारवाई करण्यासाठी प्रशासन धजावले. त्या-त्यावेळी राजकीय हस्तक्षेप झाला आणि त्यांना अभय देण्यात आले. विशेषत: अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर आला.

वास्तविक, महापालिका, राज्य शासनाच्या आरक्षणांवरील बांधकामे हटवण्यात आली. बीआरटी आणि डीपी रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालवण्यात येतो. मात्र, त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे ऐकीवात नाही. पण, कुदळवाडीच्या कारवाई दरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, असा प्रशासनाचा दावा आहे. त्यात तथ्य दिसते.

हेही वाचा   :  To The Point : कुदळवाडी अतिक्रमण कारवाई अन्‌ बांगलादेशी-रोहिंग्या ‘कनेक्शन’ #Kudalwadi

दि. 31 जानेवारी 2025 रोजी महापालिका प्रशासनाने कुदळवाडीमध्ये रितसर अतिक्रमण कारवाईसाठी लवाजमा उभा केला. मात्र, त्याला स्थानिक भंगार व्यावसायिकांनी कडाडून विरोध केला. रास्ता रोको आंदोलन केले. जाहीरपणे प्रशासनावर आरोप करीत मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. मुस्लिम समाजाच्या काही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. जोरदार भाषणे आणि प्रक्षोभक विधाने सुरू झाली.

आमदार महेश लांडगे यांचा मौके पे चौका…

तत्पूर्वी, आमदार महेश लांडगे यांचा 2017 मध्ये भाजपात प्रवेश झाला. पूर्वी अपक्ष असलेले आमदार लांडगे यांनी भाजपाची हिंदूत्त्ववादी विचारधारा स्वीकारली. चिंचवडमधील एका बलात्काराच्या प्रकरणात मुस्लिम समाजाच्या शिक्षण संस्थाचालकावर कारवाई म्हणून महानगरपलिका प्रशासनाने त्याच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली. दुसरीकडे, पुण्यात पुण्येश्वर नावाचे मंदिर आहे. या मंदिराच्या परिसरात झालेले अतिक्रमण हटवण्यासाठी महेश लांडगे यांनी प्रक्षोभक भाषण केले. त्यामुळे आमदार महेश लांडगे मुस्लिमविरोधी भूमिका घेत आहेत, असा संदेश पिंपरी-चिंचवडच्या मुस्लिम बहुल भागात रुजला. भंगार दुकानांना वारंवार लागणाऱ्या आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात सदर दुकानांवर कारवाई करण्याची थेट मागणी केली. किंबहुना, बांगलादेशी व रोहिंग्यांचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे आपसुक हे प्रकरण मुस्लिम समाजाशी जोडण्यात आले. अतिक्रमण कारवाई ही मुस्लिम समाजाच्या विरोधात नसून, त्या ठिकाणी असलेल्या बेकायदेशी भंगार दुकानांवर आहे, ही बाब राजकीय हेतूने सोयीस्कर बाजूला ठेवण्यात आली. याउलट, आमदार लांडगे यांच्या विरोधात पेटवलेले रान त्यांच्या पथ्यावर पडले. पिंपरी-चिंचवडचा ‘‘बुलडोझर दादा’’ अशी ओळख आमदार लांडगे यांना महाराष्ट्रभरात घेवून गेली.

कुदळवारीत 27-28 मशिदी असल्याचा दावा…

कुदळवाडी हा परिसरत निश्चित मुस्लिम बहुल होता. कारण, भंगार व्यावसायामध्ये मुस्लिम आणि अमराठी व्यापाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या भागात काम करणारी मंडळी सहाजिकच उत्तरभारतातून सर्वाधिक होती. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, कुदळवाडीमध्ये 27 ते 28 मशिदी उभारल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. भारत-पाकिस्तान क्रिकेटचा सामना असला, की कुदळवाडीतील माहोल या परिसरातील लोकांनी अनुवभवला आहे. त्यामुळे भंगार दुकानांवर केलेली कारवाई मुस्लिम बहुल असलेल्या भागात होती. त्यावर या परिसरातील मुस्लिम बांधवांचे अर्थकारण होते, यामुळेच अतिक्रमण विरोधी कारवाईत मुस्लिम ‘टार्गेट’ झाले, असे चित्र उभा राहिले. वास्तविक, मुस्लिम बांधवांचा ‘सेल्फ गोल’ झाला आहे. विशेष म्हणजे, या निर्माण झालेल्या वातावरणाचा महाविकास आघाडीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी आपआपल्या परीने फायदा करुन घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘बुलडोझर पॅटर्न’ म्हणून कारवाईचे समर्थन केले आणि त्याची जबाबदारीही अप्रत्यक्ष स्वीकारली, तर त्यांचे शागीर्द आमदार महेश लांडगे यांनी हिंदुत्त्ववादी नेता म्हणून महाराष्ट्रभर प्रसिद्धी मिळवली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा