पे अ‍ॅण्ड पार्क, ठेकेदाराला ७५ टक्के योग्यच, महापालिका प्रशासनाने केला खुलासा

पिंपरी :  महापालिकेने शहरातील काही भागांत पे अ‍ॅण्ड पार्क योजना सुरू केली आहेत. जमा झालेल्या शुल्कातील ७५ टक्के हिस्सा ठेकेदाराला आणि उर्वरित हिस्सा महापालिकेचा असे धोरण ठरले आहे. त्यात बदल करता येणार नाही, असा खुलासा महापालिकेच्या शहरी दळणवळण विभागाने केला आहे. तसेच पे अँड पार्कच्या माध्यमातून ठेकेदाराचा खिसा भरण्याचा हेतू नसल्याचा दावा त्या विभागाने केला आहे. याबाबत शहरातील नागरिकांनी लेखी तक्रार विभागाकडे केली होती.

महापालिकेने शहरात सुरू केलेल्या पे अ‍ॅण्ड पार्क योजनेत वाहनांसाठीचे शुल्क निम्मे करावे. त्याद्वारे मिळणारे उत्पन्न महापालिका व ठेकेदारांनी निम्मे निम्मे घ्यावे, अशी लेखी सूचना सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी केली होती. त्यांच्या पत्रास उत्तर देताना वरील खुलासा करण्यात आला आहे. शहरी दळणवळण विभागाचे सहशहर अभियंता बापूसाहेब गायकवाड यांनी पत्रात खुलासा केला आहे की, निगडी येथील मधुकर पवळे उड्डाण पूल, भक्ती-शक्ती उड्डाण पूल, चापेकर चौक, स्पॉट १८, सनशाईन व्हिलाज, नाशिक फाटा उड्डाण पूल, अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, मदर टेरेसा उड्डाण पूल आदी ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर पे अ‍ॅण्ड पार्क सुरू करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा –  सर्वात कमी पाणीसाठा पुणे विभागात, तर सर्वात जास्त पाणीसाठा ‘या’ भागात

त्यापैकी नाशिक फाटा व मदर टेरेसा उड्डाण पूल येथे पे अ‍ॅण्ड पार्क सुरू करण्यात आले आहे.महापालिकेच्या २६ फेब्रुवारी २०२२० च्या ठरावानुसार ही योजना राबविण्यात येत आहे. ठेकेदाराला कर्मचारी नियुक्तती व तांत्रिक प्रणालीसाठी खर्च करावा लागणार आहे. कर्मचार्‍यांचे वेतन ठेकेदाराला करावे लागते. देखभाल खर्च, तिकीट यंत्रणा, डिजिटल पेमेंट व सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याची देखभाल करण्याचा खर्च ठेकेदाराचा आहे. पार्किंगच्या वाहनांची अनिश्चित संख्या, वाहनांचे नुकसान किंवा चोरी ही जबाबदारी ठेकेदाराची आहे.

त्यामुळे या योजनेतून प्राप्त झालेल्या उत्पन्नापैकी ७५ टक्के ठेकेदाराला आणि २५ टक्के महापालिकेस असणार आहे. त्यामुळे दर्जेदार सेवा मिळेल. ही पार्किंग उत्पन्नाची विभागणी सुरूवातीच्या सहा महिन्यांसाठी आहे. त्यात बदल करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

शहरात पे अ‍ॅण्ड पार्क योजनेत सुधारणा करण्यात येत आहे. शहरातील वाहतुकीमध्ये सुसुत्रता आणणे. अतिक्रमण हटवणे. पार्किंगसाठी सुविधा निर्माण केल्या जातील. वाहनचालकांना मासिक व साप्ताहिक पास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

– बापूसाहेब गायकवाड, सहशहर अभियंता