कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी भारत चीनवर अवलंबून

कैलास मानसरोवर यात्रा गोत्यात, चीनने ठेवली सर्वात मोठी अट

Ramesh Patil2 weeks ago

0 10,003 1 minute read

Kailash, Mansarovar, Yatra, India, China, Dependence,

राष्ट्रीय : भारत-चीनचे संबंध जगजाहीर आहेत. कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी भारताला चीनवर अवलंबून राहावे लागत असते. चीन आणि भारत या दरम्यान सहमती असूनही कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी नोंदणी सुरू झालेली नाही. तिबेटच्या नागरी प्रांतात पवित्र कैलास पर्वत आणि मानसरोवराच्या यात्रेसाठी योग्य वेळ जून ते ऑक्टोबर दरम्यान आहे. या हिशेबाने मार्च – एप्रिल महिन्यात नोंदणी सुरू व्हायला हवी होती. परंतु चीनने या यात्रेसाठी हिरवा झेंडा दाखवलेला नाही.

कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी हंगाम सुरू झाला आहे. मार्च महिन्यात यात्रेसाठी नोंदणी होणे गरजेचे आहे. कैलास पर्वत आणि मानसरोवर तिबेटच्या सरहद्दीवर आहे. या भागात चीनने बस्तान बसवले आहे.

चीनची मानसरोवर यात्रेसाठी सर्वात मोठी अट
चीनने मानसरोवर यात्रेसाठी सर्वात मोठी अट ठेवली आहे. या संदर्भात कैलास पर्वत दर्शन आणि मानसरोवर यांचे दर्शन घेण्यासाठी चीनने दोन्ही देशात जर सरळ विमान उड्डाणांना एक साथ परवानगी दिली पाहीजे अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे कैलास यात्रा करायची असेल तर दोन्ही दिशेकडून थेट विमान प्रवास सेवा सुरु करावी अशी अट चीनने लादल्याचे समजते.

हेही वाचा – ‘मल्हार’ सर्टिफिकेटवरून वाद! जेजुरी देवसंस्थानच्या विश्वस्तांचे नितेश राणे यांना पत्र

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहीतीनुसार साल २०२० मध्ये हा विमान प्रवास थांबविण्यात आला होता. आता पुन्हा विमान सेवा सुरु करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सरकारमध्ये नवीन सामंजस्य करार होणे गरजेचे आहे. कारण आधीचा सामंजस्य करार नष्ट झाला आहे. उड्डाण सेवा सुरु करण्याचा मुद्दा व्हीसा सेवा व्यवस्था सुरु करण्याच्या संदर्भात देखील आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या दरम्यान रशियातील ब्रिक्स शिखर परिषदेत कझान येथे बैठक झाली होती.

अशी अट यासाठी …
चीनचा प्रयत्न आर्थिक संबंधांना पुन्हा वेगाने रुळांवर आणण्याचा आहे.मात्र, भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला या प्रकरणात भारतीय लष्कराच्या मंजूरी गरजेची आहे. कारण दोन्ही देशात उड्डाण सेवा सुरु करण म्हणजे आर्थिक संबंध पुन्हा बहाल करण्यासारखे होणार आहे. विमान सेवा जर सुरु झाली तर महिन्याला ५०० विमानांची येजा होणार आहे. त्यासाठी एक ते दीड लाख व्हीसा दोन्हीकडून मंजूर केले जातील. व्हीसा जारी करण्यासाठी सर्व यंत्रणा उभी करावी लागेल. जी गेल्या पाच वर्षांपासून संपूर्णपणे बंद आहे.