- खा. सुजय विखे यांचा आरोप; प्राणवायू प्रकल्पांचे ‘ऑडिट’ करा
नगर |
प्रधानमंत्री आवास (घरकुल) योजनेत नगर जिल्ह्यात, शहरी विभागात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी केला आहे. आपण माहिती घेतली असता या योजनेसाठी शहरी भागाला केंद्र सरकारने १०० कोटी वितरित केल्याची माहिती दिली, राज्य सरकारच्या म्हाडाकडे विचारणा केली असता ४० कोटी प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून केवळ ३० कोटीच मिळाल्याचे सांगितले जाते. मग जिल्ह्याला मिळालेले ७० कोटी रुपये कुठे गेले? याचे उत्तर कोणताच अधिकारी देत नाही, हा प्रश्न खा. विखे यांनी थेटपणे उपस्थित केला.
केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा) सभा आज, मंगळवारी खासदार डॉ. विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत त्यांनी हा आरोप केला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, सीईओ राजेंद्र क्षीरसागर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. पंतप्रधान आवास योजनेच्या ग्रामीण भागातही पाथर्डी, कर्जत, जामखेडमध्ये घरकुल मिळण्यासाठी नागरिकांनी उपोषण केले. तेव्हा त्यांना केंद्र सरकारचा हिस्सा मिळालाच नाही असे उत्तर देण्यात आले. घरकुल योजनेचा लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आलेला हप्ता सहकारी बँका कर्जापोटी जमा करून घेतात हे चुकीची आहे, असे करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा, अशी सूचनाही खा. विखे यांनी केली. चिंचोली काळदात (कर्जत) हे गावच लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले, हे कसे घडले याबद्दलही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. प्राणवायू निर्मितीसाठी जिल्ह्यात मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. सरकारनेही निधी दिला, मात्र या सर्व प्राणवायू निर्मिती प्रकल्पाचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात किती सुरू झाले? हे तपासा. कारण खर्च केला परंतु राहत्यामध्ये प्रकल्प सुरूच झाला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
- जिल्ह्यासाठी दोन ‘दिशा’ समिती हव्यात
जिल्हा मोठा आहे, केंद्र सरकारच्या योजनाही अधिक आहेत, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपल्या स्वतंत्र मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे मतदार संघातील प्रश्नांसाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी दोन मतदार संघांच्या दोन स्वतंत्र ‘दिशा’ समित्या असाव्यात व त्याच्या स्वतंत्र बैठका व्हाव्यात, अशी मागणी खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी केली. याचा अर्थ जिल्हा विभाजन व्हावे असा नाही, जिल्हा विभाजनाला आपला ठाम विरोध आहे. कारण जिल्हा एकत्र असल्यावर मोठे बळ मिळते, जुने ज्येष्ठ नेतेही तसेच सांगत होते, असे विखे म्हणाले.
- अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना नोटीस
समितीच्या सभेला अनेक अधिकारी गैरहजर होते. त्याबद्दल खासदार विखे यांनी संताप व्यक्त करत, ‘आम्हाला किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना काही कामधंदा नाही का? म्हणून येथे येतो,’ असे वक्तव्य केले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिस काढण्याचे आदेश दिले. जिल्हा शल्यचिकित्सक जिल्हा प्रशासन अधिकारी आदी अधिकारी गैरहजर असल्याचे आढळले. अधिकाऱ्यांनी आमचा संयम व सहनशक्तीला कमजोरी समजू नये, असा इशारा विखे यांनी दिला.
- ‘अधिकारी माहिती देत नाहीत’
जलजीवन मिशन या विषयाचा कोणी अधिकारी आपल्याला भेटला नाही, जिल्ह्याचा आराखडा काय तयार केला याची माहिती दिली गेली नाही. हा विषयच आपल्याला माहिती नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानला प्रचंड निधी मिळतो, परंतु त्याचीही माहिती उपलब्ध नाही, असे सांगत विखे यांनी झाडाझडती घेतली.
