शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा, न्यायालयाचे निर्देश
देशात सध्या लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. अशातच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने नव्याने दिले आहेत. २००५ मध्ये उच्च न्यायालयाने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी निर्देश दिले होते. मात्र १७ वर्षे उलटलूनही बळीराजाच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे असं मत औरंगाबाद खंडपीठानं व्यक्त केलं आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे तयार करण्यात आलेला एक अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये शेतमालाला योग्य भाव नसल्यामुळे, उत्पादन खर्च निघत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या होत आहेत अस निष्कर्ष नमूद करण्यात आल आहे.
हेही वाचा – ‘निवडणुकीच्या यंत्रणेला मोदीकृत भाजपाचे षडयंत्र’; EVM मशीनवरून संजय राऊतांची भाजपवर टीका
दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्राचे कृषी विभाग सचिव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी, संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांना नोटीस बजावून १६ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा विचार करायला भाग पाडणारा
२०२३ मध्ये मराठवाड्यात १ हजार ८८, तर विदर्भात १ हजार ४३९ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. मागील वर्षीपेक्षा या वर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत वाढ असल्याचं अहवालात नमूद केलं होतं. त्याची दखल घेत ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांच्या पीठाने केंद्र, राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारला किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या याबाबतची माहिती ही मागवली होती. न्यायालयानं खरडपट्टी केल्यानंतर आता यंत्रणांकडून नेमकी कशी आणि कोणती पावलं उचलली जाता हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
