- अनुच्छेद ३७० बाबत आव्हान याचिका, १४ नोव्हेंबरपासून घटनापीठापुढे सुनावणी
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करून विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयातील वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आता १४ नोव्हेंबरपासून सुनावणी सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. न्या. एन.व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने केंद्र सरकार व जम्मू-काश्मीर प्रशासन यांना याचिकांवर प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यास चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास दोन आठवडय़ांपेक्षा जास्त मुदत देण्यात येऊ नये, हे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे न्यायालयाने फेटाळून लावले. कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयावर नव्याने आव्हान याचिका दाखल करण्यावर न्यायालयाने कालमर्यादा ठरवून दिली आहे. घटनापीठाने सांगितले की, केंद्र सरकार व जम्मू-काश्मीर प्रशासन यांना त्यांची प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यास पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. त्यानंतरच सुनावणी सुरू करता येईल. न्या. रमणा, न्या. एस. के.कौल, न्या. आर सुभाष रेड्डी, न्या. बी. आर. गवई व न्या. सूर्यकांत यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार व जम्मू-काश्मीर प्रशासन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याशिवाय त्यावर काही निर्णय न्यायालय देऊ शकणार नाही. या प्रतिज्ञापत्रांवर याचिकादारांनी उत्तरे देणेही अपेक्षित आहे. त्यासाठी एक आठवडय़ाचा वेळ दिला जाईल. या मुद्दय़ावर सतत याचिका दाखल होत राहतील, ज्या याचिका दाखल झाल्या त्या झाल्या. आता नव्याने याचिका कुणी दाखल करू नये. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी चार आठवडे देण्याच्या मागणीवर आक्षेप घेतला पण न्यायालयाने त्यावर सांगितले की, ३१ ऑक्टोबरपूर्वी यात कुठलाही आदेश जारी करणे हे अव्यवहार्य आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे होते की, ३१ ऑक्टोबरला जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने जैसे थे आदेश देऊन तातडीने सुनावणी करावी. ‘दहा याचिकांमधील मुद्दे वेगवेगळे असून त्यावर उत्तरे देणे अवघड आहे. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रासाठी चार आठवडे मुदत द्यावी’, अशी मागणी महाधिवक्ता वेणुगोपाल व जम्मू-काश्मीरचे वकील तुषार मेहता यांनी केली.
