पुणे | महापालिकेचे प्रशासक विक्रमकुमार यांनी स्थायी समितीने उपसूचनांसह मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पावर ३१ मार्चपूर्वी निर्णय न घेतल्यास ‘महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १००’नुसार या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी येत्या आर्थिक वर्षात होणार आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात महापालिकेचे प्रशासक या अर्थसंकल्पावर काय निर्णय घेतात, हा राजकीय वर्तुळासह महापालिका प्रशासनातही चर्चेचा विषय ठरला आहे.
पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी सात मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय आराखडा स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीने अवघ्या सात दिवसांत त्या आराखड्यावर चर्चा करून उपसूचनांसह अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली. हा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्तांकडे सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्यासाठी पाठविण्यात आला. महापालिकेवर १५ मार्चपासून प्रशासकाची नियुक्ती झाल्याने स्थायी समिती; तसेच सर्वसाधारण सभेचे अधिकार प्रशासकास प्राप्त झाले आहेत. प्रशासकाची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांकडेच सोपविण्यात आल्याने त्यांनीच सादर केलेला अर्थसंकल्प की स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी होणार, याबाबत महापालिका वर्तुळात उत्सुकता आहे.
महापालिकेचा आर्थिक वर्षातील कारभार अर्थसंकल्पाशी निगडित असतो. महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केवळ प्रमुख योजनांसाठी निधी निश्चित केला आहे. स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी या अर्थसंकल्पास उपसूचना देऊन नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांचा त्यात अंतर्भाव केला होता.
निवडणुका लगेचच होणार असतील, तर…
महापालिकेच्या निवडणुका लांबवणीवर गेल्या नाहीत; तर या अर्थसंकल्पाचा राजकीय फायदा हा निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना होणार आहे. महापालिकेत नव्या आर्थिक वर्षात विकासकामे करण्यासाठी साहित्याचे दर (डीएसआर) नव्याने निश्चित केले जातात. हे दर निश्चित झाल्यानंतर विकासकामांचे ‘एस्टिमेट’ तयार होते. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्षात कामे करण्यास सुरुवात होते. शहरात पावसाळ्यात खोदाईस बंदी असल्याने सप्टेंबर अखेरपर्यंत खोदाई स्वरूपातील विकासकामांना सुरुवात होत नाही. त्यामुळे निवडणुका लांबवणीवर पडल्या नाहीत; तर स्थायी समितीने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प मंजूर करण्याकडे राजकीय मंडळींचा कल असण्याची दाट शक्यता आहे.
कायदा म्हणतो...
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम ९५- आयुक्तांनी अर्थसंकल्पीय आराखडा सादर करणे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम ९६- स्थायी समितीने अर्थसंकल्प तयार करणे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १००- अर्थसंकल्पाची अंतिम स्वीकृती
