बापरे….नगरसेवकपदाचा एक कोटीमध्ये लिलाव?
राजगुरुनगर नगरपरिषद निवडणुकीत ‘लिलाव’ची चर्चा
सत्ताधारी-विरोधक शांत, नागरिकांत संताप; आज माघारीनंतर लिलावाची चर्चा खरी ठरणार
राजगुरुनगर | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजगुरुनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार घडल्याची चर्चा असून नगरसेवक पदाच्या जागांसाठी चक्क ‘लिलाव’ झाल्याचा आरोप पुढे येत आहे. पुरुषांच्या जागेसाठी तब्बल १ कोटी ३ लाख रुपये, तर महिलांच्या जागेसाठी २२ लाखांची बोली लागल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. या सर्व प्रकारावर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही मौन बाळगत असल्याने संशय अधिकच गडद होत चालला आहे.
शहरात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, प्रभागांमध्ये परस्पर साटेलोटे झाल्याने दोन्ही पक्षांनी “तेरी भी चूप, मेरी भी चूप” अशी भूमिका घेतल्याचे म्हटले जाते. कोणत्या प्रभागासाठी बोली लागली, त्यात कोण सहभागी होते, याबाबत अधिकृतरित्या कुणीच बोलण्यास तयार नाही.
खेड मधील एका मंदिरामध्ये नगरसेवक पदासाठी लिलाव करण्यात आला. हा लिलाव सहकार क्षेत्रातील अग्रणी असणाऱ्या बँकेच्या माजी पदाधिकाऱ्याने जिंकला. त्यानंतर हे नगरसेवक पद चक्क एक कोटी रुपयांमध्ये लिलाव करण्यात आले. आता बिनविरोध निवडणूक करून या पदाधिकाऱ्याला थेट सभागृहात पाठवले जाणार आहे. बोलीतून मिळणारी रक्कम शहराच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार असल्याचा एकमुखी निर्णय झाल्याचेही बोललं जात आहे. मात्र त्यामागची प्रक्रिया, व्यवहार्य स्वरूप आणि पारदर्शकता याबाबत कोणतीही माहिती उघड केली जात नाही.
हेही वाचा : पुण्यात शेकोटीवर बंदी! महापालिकेचा नियम मोडल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
आज बिनविरोध निवडीचा अंतिम दिवस..
आज बिनविरोध निवड घेण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने कोण-कोण माघार घेणार, आणि ज्या प्रभागांत माघार घेतली जाते, तिथेच हा लिलाव झाल्याची चर्चा खरी ठरते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
खर्चमर्यादेवर मोठा प्रश्नचिन्ह..
नगरसेवक पदासाठी साधारण पाच लाख रुपयांची अधिकृत खर्च मर्यादा असताना, कोट्यवधींच्या बोलीची चर्चा होत असल्याने राज्य निवडणूक आयोगासमोरही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.या प्रकाराला आळा घातला नाही तर निवडणुकांच्या पदांसाठी लिलावाची नवी प्रथा सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे हा प्रकार लोकशाहीची थट्टा करणारा आणि लाजिरवाणा असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
तथ्य तपासण्याची गरज
या संपूर्ण चर्चेतली सत्यता काय, प्रत्यक्षात लिलाव झाला का, झाला असेल तर सहभागी कोण याबाबत प्रशासनाने आणि निवडणूक आयोगाने चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
राजगुरुनगरमध्ये सुरू असलेला हा वाद निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो आहे.
– मोहन वरपे, सामाजिक कार्यकर्ते.
