हिंजवडीतील आयटी कंपनीची मोठी फसवणूक – ४०० फ्रेशर्स रस्त्यावर, कोट्यवधींचा घोटाळा उघड

पुणे  : पुण्यातील आयटी हब समजल्या जाणाऱ्या हिंजवडीच्या राजीव गांधी आयटी पार्कमध्ये एक मोठी फसवणुकीची घटना उघडकीस आली असून, सुमारे ४०० नवोदित उमेदवारांना खोट्या आश्वासनांच्या आधारावर कोट्यवधी रुपयांनी गंडवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. संबंधित आयटी सल्लागार कंपनीने ‘पेड ट्रेनिंग’ आणि ‘हमीची नोकरी’ देण्याचे आमिष दाखवून उमेदवारांकडून प्रत्येकी १ ते ३ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम उकळली.

सुरुवातीस दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण आणि त्यानंतर दोन महिन्यांचे १५,००० रुपये प्रतिमहिना मानधन देण्यात आले. मात्र त्यानंतर ना प्रोजेक्टची नियुक्ती झाली, ना वेतन मिळाले. चार महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने हे कर्मचारी अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत. अधिक त्रासदायक बाब म्हणजे, कंपनीचे ऑफिसही बराच काळ बंद असते. मनुष्यबळ विभागाकडे विचारणा केली असता काही कर्मचाऱ्यांवर पोलिस बोलावण्याची वेळ आली.

एफआयटीईचा पुढाकार, कामगार आयुक्तांकडे तक्रार

फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पीडित उमेदवारांनी ‘फोरम फॉर आयटी एम्पलॉइज’ (FITE) या संघटनेकडे मदत मागितली आहे. फोरमने याप्रकरणी हा केवळ कामगार वाद नसून गंभीर फौजदारी गुन्हा असल्याचे सांगत कामगार आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

‘पेड ट्रेनिंग’ जाळ्यापासून सावध!’ – FITEची इशारा सूचना

या पार्श्वभूमीवर फोरमने नव्या उमेदवारांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत:

• हमी नोकरीच्या नावाखाली घेतल्या जाणाऱ्या ‘पेड ट्रेनिंग’ पासून सावध राहा

• कोणतीही मोठी रक्कम भरण्यापूर्वी कंपनीचा ट्रॅक रेकॉर्ड, आर्थिक स्थिती आणि रिव्ह्यू तपासा

• पगार न देणे व कंपनी बंद करणे हा फक्त कामगार वाद नसून फसवणुकीचा गुन्हा आहे

आयटी क्षेत्रात मंदीचा फटका, बेरोजगारीचा स्फोट

ही घटना अशा काळात घडली आहे, जेव्हा आयटी क्षेत्र मंदीच्या सावटाखाली आहे. देशातील आघाडीच्या आयटी कंपन्याही मनुष्यबळ कपात करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने १२,००० कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे फ्रेशर्ससाठी नोकरी मिळवणं अधिक कठीण होत चाललं आहे.

सरकार आणि यंत्रणांनी लक्ष देण्याची गरज

ही घटना केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित न राहता, संपूर्ण आयटी क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करते. नोकरीच्या आमिषाने होणारी आर्थिक फसवणूक थांबवण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.