बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या तक्रार निवारणासाठी आता प्रत्येक तालुक्यात समिती
अहिल्यानगर : कृषी विभागाने आता प्रत्येक तालुकास्तरावर बियाणे, खते व कीटकनाशकांच्या तक्रार निवारणासाठी समिती स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय तक्रारींची संख्या १०० पेक्षा अधिक झाल्यास अतिरिक्त तक्रार निवारण समिती स्थापन केली जाणार आहे.
बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या तक्रारींची जलद गतीने निवारण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. पूर्वी चार ते पाच तालुक्यांसाठी एकत्र उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती होती. या समितीची व्याप्ती वाढवून आता तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
कृषी विभागाने तक्रार निवारण समितीची फेररचना केली आहे. या नव्या निर्णयामुळे जिल्ह्यात पूर्वी कार्यरत असलेल्या ४ उपविभागीय समित्याऐवजी आता १४ तालुक्यात स्वतंत्र समित्या अस्तित्वात येणार आहेत. या समितीकडे शेतकऱ्यांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सात दिवसात प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन तपासणी केली जाईल व अहवाल अंतिम केला जाईल.
हेही वाचा – खाद्य व्यवसायात आधी नियमभंग केलेल्या व्यावसायिकांची सर्व माहिती आता एका क्लिकवर
खरीप हंगामात बियाणांची उगवण क्षमता, खते व कीटकनाशकांचे गुणवत्तेच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होतात व अशा तक्रारींचे तातडीने निराकरण व्हावे यासाठी ही फेररचना करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी दिली.
खरीप हंगामात बियाणांची उगवण क्षमता, खते व कीटकनाशकांचे गुणवत्तेच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होतात व अशा तक्रारींचे तातडीने निराकरण व्हावे यासाठी ही फेररचना करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी दिली.
तालुका पातळीवरील कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्र किंवा कृषी विज्ञान केंद्र आणि महाबीजच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला आहे. शेतावर तपासणी करताना संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी व विक्रीते यांना उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच शेतकऱ्यांकडे खरेदीच्या पावत्यांची पडताळणी करून विहित नमुन्यात पंचनामे केली जातील. संशयास्पद बियाणांच्या प्लॉटचे नमुने अधिसूचित प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. यामुळे तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. ऐन हंगामात तक्रारीची संख्या वाढत असते, हे लक्षात घेऊन एखाद्या समितीकडे १०० पेक्षा अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या तर तेथे अतिरिक्त तक्रार निवारण समिती स्थापन केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या समित्या गठीत करण्याची सूचना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
