काँग्रेसचं खरं नाही गड्या, राहुलजींच्या कोलांट उड्या!

एकेकाळी भारतातील प्रत्येक राज्यात आणि वर्षानुवर्ष केंद्रात सत्तेवर असलेला काँग्रेस पक्ष आज अक्षरशः गलितगात्र झाला आहे. राहुल गांधींसारख्या अपरिपक्व नेत्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व गेल्यामुळे या पक्षाच्या नशिबी पराभवांची मालिका येत आहे आणि हे नित्याचेच झाले आहे.

काँग्रेस बुडवण्याची प्रक्रिया..

नादान वक्तव्य आणि भूमिका, त्यामध्ये अभ्यास नसण्याचे कारण, चुकीचा सल्ला देणारी चौकडी आणि सर्वात महत्त्वाचे देशप्रेमाचा अभाव..यामुळे राहुल गांधी यांचे सर्वत्र हसे तर होत आहेच, पण स्वतः बुडण्याबरोबर ते काँग्रेसला सुद्धा बुडवत आहेत, हे नक्की!

सरकारच्या प्रत्येक भूमिकेला विरोध

हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती.. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधी यांनी ‘डिसेंट नोट’ दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले. सरकारच्या कोणत्याही भूमिकेला विरोध करायचा एवढेच राहुल गांधी यांना माहीत असल्यामुळे एकूणच देशातील विरोधी पक्ष प्रत्येक वेळी हास्यास्पद ठरत आहे, एवढे नक्की!

काँग्रेसचा कायद्यालाच विरोध

मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या तीन सदस्यांच्या समितीत मुख्य निवडणूक आयुक्त असण्याची तरतूद केंद्र सरकारने एक कायदा करुन काढून टाकली. स्वाभाविकच, न्यायसंस्था किंवा तेथील घटक यांना ते पटले नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेस पक्षाने सरकारच्या कायद्याला आव्हान दिले आहे.

न्यायसंस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. अनेकदा न्यायाधीश अनाकलनीय निर्णय देतात आणि वागतात. या संदर्भात दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दोन उदाहरणे दिली आहेत. त्यात एक न्यायमूर्ती वाहतूक कोंडीत अडकले आणि संतापून त्यांनी चौकात न्यायालय भरविले आणि आदेश जारी केले. आणखी एका न्यायाधिशाने रेल्वे रिझर्व्हेशन मिळाले नाही, म्हणून रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मवर न्यायालय भरविले होते. मुखर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी असलेली कॉलेजियम पद्धती कायम ठेवण्याचा जो हट्टाग्रह धरला, त्या बाबतीत देखील सडकून टीका त्यांच्या पुस्तकात केली आहे.

बैठकीला राहुल गांधींची हजेरी

मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्यासाठी नुकतीच जी बैठक झाली, त्याला राहुल गांधी हजर होते, पण पंतप्रधान आणि एक केंद्रीय मंत्री असे अन्य दोन सदस्य समितीत असल्यामुळे दोन जणांचे आपोआपच बहुमत झाले आणि ज्ञानेशकुमार यांची सेवाज्येष्ठता लक्षात घेऊन त्यांची त्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. रात्री राष्ट्रपतींकडून तसा अध्यादेश देखील जारी करण्यात आला.

न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान द्या ना..

विषय असा आहे की न्यायालयात एखाद्या विषयावर सुनावणी होणार आहे, म्हणून केंद्र सरकार एक अधिकारी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पुढे कशी ढकलणार ? न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांना निर्णय आपल्या बाजूने लागावा, अशी अपेक्षा असते, हे खरे पण तो तसाच असेल असे मनाशी धरुन राजकीय पक्षांनी आपले डावपेच आखणे फसगत करुन घेण्यासारखे आहे. न्यायालयात कोणत्याही विषयावर तडकाफडकी निर्णय लागेल, असे काही म्हणता येत नाही शिवाय न्यायालयाने काही निर्णय दिला तरी त्या निर्णयाला आव्हान देण्याची सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध आहे.

हेही वाचा –  राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखडा उपक्रमात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अग्रस्थानी

वैफल्यामुळे काँग्रेसची पावले

विशेषतः काँग्रेस पक्षाचे सरकार अकरा वर्षांपूर्वी केंद्रातून पायउतार झाल्यानंतर आणि नजीकच्या काळात ते परत येईल, याची खात्री नसल्यामुळे काँग्रेस पक्षाकडून वैफल्यतेपोटी अशी पावले टाकली जातात. परिणामी आज तरी न्यायालये बरीच आक्रमक झालेली आहेत. दुर्दैवाने काही न्यायाधीशांची राजकीय मते न्याय देताना परावर्तित होतात. विशेषतः न्यायालयाने केलेली टिप्पणी हे मुख्यतः त्यांचे वैयक्तिक मत असते. त्या प्रकरणातील निर्णय आणि हे मत याचा परस्परसंबंध अजिबात नसतो.

न्यायालयाने नाक खुपसणे

अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी लोकांना रोख पैसे सरकार देत असल्यामुळे लोक आळशी होत आहेत आणि त्यामुळे कामाला माणसे मिळत नाहीत, असे मत व्यक्त केले. यातील मूळ विषय बाजूला पडला आणि न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी काढली वगैरे बातम्या आल्या. परंतु, जनतेला काय सुविधा द्यायच्या याबाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला असतो. अनेक न्यायालयांनी त्यांच्या निर्णयात हे नमूद केले आहे. म्हणजे जो कायदा न्यायालय रद्द करु शकत नाही त्या संदर्भात व्यक्त केलेल्या मतांना फारसा अर्थ नसतो.

मात्र देशातील विरोधी पक्षाची केंद्र सरकारच्या बाबतीत असलेली अत्यंत नकारात्मक आणि बरीचशी तिरस्काराची भूमिका यामुळे लोकप्रतिनिधींची बाजू आपोआपच कमकुवत होऊन त्याचा फायदा न्यायसंस्थेत बसलेल्या लोकांनी उठवला, तर नवल वाटायला नको. न्यायाधीश ही माणसेच असतात, हे लक्षात घेतले तर मला काय म्हणायचे आहे, हे लक्षात येईल. ज्यांच्या विरोधात न्यायालयात निर्णय जातो, त्यांचा न्यायालयावर असलेला विश्वास ढळणे शक्य असते, पण हल्ली राजकारणी बरीच विश्वासार्हता गमावून बसले आहेत. प्रशासन या विषयावर तर लोकांच्या मनात राग आहे. आता न्यायालयाच्या बाबतीत देखील भविष्यात भ्रमनिरास होऊ लागला तर लोकशाही व्यवस्थेसाठी ते दुःखदायक ठरेल एवढे नक्की..! म्हणून सरकार आणि विरोधी पक्ष असा समन्वय हवा. आज तरी तशी परिस्थिती दिसत नाही, त्याला कारणीभूत कोण? याचा विचार करायला हवा !

विरोधकांचे सहकार्य हवे !

सत्ताधारी पक्षाला योग्य बाबतीत सहकार्य करावे अशी अपेक्षा विरोधकांकडून केली जाते. पण, ज्या पक्षाचे नेतृत्व राहुल गांधी यांच्याकडे आहे, त्यांच्याकडून मोठी अपेक्षा काय करणार ? अनेकदा अशा अपरिपक्व नेत्यांमुळे सरकारचे फावते, आणि भारतामध्ये असा विरोधी पक्ष नेता असणे, सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडणारे आहे, हे निश्चित!

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा