जैतापूरला देशातील सर्वात मोठे अणू ऊर्जा प्रकल्प होणार
नवी दिल्ली | टीम ऑनलाइन
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प स्थानिक आणि शिवसेनेच्या विरोधामुळे वादात अडकला होता. या मोठ्या प्रकल्पात सहा न्यूक्लिअर रिअॅक्टर बसवण्यास केंद्र सरकारनं तत्वतः मंजूरी दिली आहे. फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्यातून 1650 मेगावॅट क्षमतेचे सहा न्यूक्लीअर रिअॅक्टर लावण्यास तत्वतः मंजुरी देण्यात आल्यानं 9900 मेगावॅट क्षमतेचा हा देशातला सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प ठरणार आहे. अशी माहिती काल राज्यसभेत अणुऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे रखडलेला जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, शिवसेनेने या प्रकल्पाला विरोध केला असून शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी हा प्रकल्प म्हणजे बिनडोकपणा आहे असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जैतापूरमध्ये देशातील सर्वात मोठे अणू ऊर्जा प्रकल्प होणार असून केंद्र सरकारने राज्य सभेत मंजुरीची माहिती दिली आहे. केंद्रीय अणुऊर्जा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत माहिती देताना सांगितले की, अणुऊर्जेच्या सहा अणुभट्ट्या उभारण्यास केंद्राने तत्वतः मान्यता दिली आहे. प्रत्येकी १,६५० मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणुभट्ट्या फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्याने उभारल्या जाणार आहेत. एकूण ९,९०० मेगावॅट क्षमतेसह हे देशातील सर्वात मोठे अणुऊर्जा निर्मितीचे ठिकाण असेल. सध्या सरकार फ्रेंच कंपनी ईडीएफ सोबत प्रकल्प प्रस्तावावर तांत्रिक-व्यावसायिक चर्चा करत आहे.
राज्यसभेत एका प्रश्नाला केंद्रीय अणुऊर्जा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लेखी प्रश्नाला उत्तर दिले. ते म्हणाले की, सध्या देशात स्थापित अणुऊर्जा क्षमता ६,७८० मेगावॅट आहे आणि २०२०-२१ मध्ये एकूण वीज निर्मितीमध्ये अणुऊर्जेचा वाटा सुमारे ३.१ टक्के इतका आहे. दुसर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सरकार आरोग्य सेवा आणि कृषी कार्यक्रमांमध्ये अणुऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशी विकास, आयात पर्याय आणि किफायतशीर उपचार प्रदान करण्यासाठी सर्व प्रोत्साहन देते. अणुऊर्जा स्वच्छ आणि पर्यावरणास अनुकूल आहे. याशिवाय देशाची दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा शाश्वत आधारावर सुनिश्चित करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पांनी आतापर्यंत सुमारे 755 अब्ज युनिट वीज निर्माण केली आहे, ज्यामुळे सुमारे 650 दशलक्ष टन सीओ2 उत्सर्जनाची बचत झाली आहे.
अणुऊर्जेसह विविध स्वच्छ उर्जा स्त्रोतांच्या संयोजनाद्वारे निव्वळ शून्य लक्ष्य पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. या संदर्भात प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर 2031 पर्यंत 6,780 मेगावॅटची सध्याची अणुऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावॅटपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे. भविष्यात आणखी अणुऊर्जा अणुभट्ट्या उभारण्याचे नियोजन आहे.
सरकारने देशातील अणुऊर्जा प्रकल्पांमधून निर्मिती वाढविण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यात 10 स्वदेशी 700 मेगावॅटच्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर्ससाठी प्रशासकीय मान्यता आणि आर्थिक मंजुरी यांचा समावेश आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारता यावे यासाठी सरकारने अणुऊर्जा कायद्यातही सुधारणा केली आहे.
शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत म्हणाले की, केंद्र सरकार दरवेळी हे औपचारिक उत्तर देते. सौर उर्जा ६ रुपयांनी मिळते तर अणुउर्जा प्रकल्प हा बिनडोकपणाचा आहे. तिथे सौर उर्जा पॅनल उभे करा. सौरऊर्जा वाढवण्याचा निर्णय घेतला असताना अणुउर्जाच्या मागे का लागता? आत्तापर्यंत अनेकवेळा या घोषणा झाल्या. तर शिवसेनेचे राज्यातील मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, स्थानिकांची काय भूमिका आहे, यावर शिवसेनेची भूमिका असेल. स्थानिकांचे मत जाणून मग पक्ष प्रमुख भूमिका घेतील. कोकणात हा किरणोत्सारी प्रकल्प नकोच असे अनेक स्थानिकांचे मत आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. यामध्ये अणू प्रकल्पातून नियमित होणारी किरणोत्सार गळती, किरणोत्सराचे मानवी आरोग्यवरचे गंभीर परिणाम , अणुकचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न, प्रस्तावित जागेची भूकंप प्रवणता- माडबन पठाराखालूनच जाणारी भ-भ्रश रेषा याचा समावेश आहे.
प्रकल्पानंतर दर दिवशी ५२०० कोटी लिटर गरम पाणी ७ डिग्रीहुन अधिक तापमानाला समुद्रात सोडणार. त्यामुळे समुद्री जैविविधतेचा नाश होणार ,मच्छिमारांना प्रतिबंध बसणार , मासेमारीसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र होईल. एखादी किरणोत्सार गळतीची अफवादेखील कोकणातील आंबा- काजू व मासे या मुख्य आर्थिक स्रोताचा बाजार उठवू शकते. असे पर्यवरण प्रेमींचे म्हणणे आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिकांनी याला प्रचंड विरोध करत मोठं आंदोलन देखील उभारलं होतं. शिवसेनेनं देखील स्थानिकांच्या बाजूनं कौल देत आंदोलनाला साथ दिली होती. पण, त्यानंतर देखील गोष्टी हळहळू पुढे सरकत राहिल्या. सध्या या ठिकाणी प्रकल्पासाठी जमिन अधिग्रहित केली गेली असून संरक्षण भिंत देखील उभारली गेली आहे. पण, काम मात्र अद्याप अपेक्षित अशी गती पकडताना दिसत नव्हते .मध्यंतरीच्या काळात प्रकल्पाबाबत काहीही हालचाल दिसत नसल्यानं विविध चर्चा सुरू झाल्या होत्या.
राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पा विरुद्ध एक दशकाहून प्रखर विरोध होत आहे, तर दुसरीकडे प्रकल्प क्षेत्रातील बाधीत पाच गावांतील सुमारे 95 टक्के लाभार्थ्यांनी शासनाकडून देय असलेले मुळ आणि सानुग्रह अनुदान स्वीकारले आहे. जवळपास 1 हजार 845 खातेदारांना मुळ अनुदानापोटली 13 कोटी 65 लाख तर सानुग्रह अनुदानापोटील 195 कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे तो प्रकल्पातील अडथळे दुर झाले आहेत. उर्जा निर्माण करणारा प्रकल्प राजापूर तालुक्यात माडबन गावी मंजुर झाला होता त्यासाठी जैतापूर परिसरातील माडबन, मिठगवाणे, करेली, निवेली आणि वरचीवाडी अशा गावातील जमीनी संपादीत करण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पाला मंजूरी मिळाल्यापासूनच स्थानिक जनतेने कडाडून विरोध केला आहे. त्यानंतर हळूहळू प्रकल्पविरोधाची व्याप्ती वाढत जाऊन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध होऊ लागला आहे. मात्र शासन हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आग्रही आहे. या प्रकल्पाविरोधात आजवर अनेक आंदोलने झाली आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षाचा विचार करता जैतापूरला असलेला विरोध मावळल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त पाच गावांतील सुमारे 95 टक्के पकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांनी मूळ आणि सानुग्रह अनुदान स्वीकारून अणुऊर्जा प्रकल्पाला एक प्रकारे संमती दर्शविली आहे.
