पुनर्विकासानंतरचा कोंडमारा टळणार
चाळी, झोपडय़ांच्या जागी उभ्या राहणाऱ्या नव्या इमारतीभोवती मोकळय़ा जागेचे बंधन; मात्र एकत्रित पुनर्विकास करावा लागणार
मुंबईमधील झोपडपट्टय़ा असो वा जुन्या चाळी, पुनर्विकास करताना नव्या इमारतीच्या सभोवताली मोकळी जागा सोडण्याचे बंधन राज्य सरकारने मुंबईच्या २०१४-३४ विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये घातले आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अथवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील विविध कलमांनुसार चाळींच्या जागी पुनर्विकासात उभ्या राहणाऱ्या इमारतींमधील रहिवाशांचा कोंडमारा टळणार आहे. मात्र या बंधनामुळे दाटीवाटीने एकमेकांना खेटून उभ्या असलेल्या चाळींना एकत्रित पुनर्विकासाचाच मार्ग अवलंबावा लागणार आहे. पुनर्विकासासाठी एकत्र येणाऱ्या इमारतींमधील रहिवाशांना अधिक लाभ मिळण्याची व्यवस्थाही राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये केली आहे.
पालिकेने मुंबईचा २०१४-३४ या २० वर्षांचा सुधारित विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते. राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर सुधारित विकास आराखडा, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली १ सप्टेंबर २०१८ पासून अमलात आली. मंजुरीमधून वगळलेल्या, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील सारभूत स्वरूपाच्या फेरबदलांबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य सरकारने त्यांनाही मंजुरी दिली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील विविध तरतुदींनुसार चाळींचा करण्यात येणाऱ्या पुनर्विकासात, तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये झोपडपट्टय़ांच्या जागी उभ्या राहणाऱ्या इमारतींभोवती मोकळी जागा सोडणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. रहिवाशांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ते फायदेशीर ठरू शकेल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केला.
आतापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये झोपडपट्टीवासीयांसाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये आवश्यक तेवढी जागा सोडण्यात आलेली नाही. दोन इमारतींमध्ये कमी जागा सोडण्यात आल्यामुळे रहिवाशांना खेळती हवा आणि उजेडापासून वंचित राहावे लागत आहे. असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी राज्य सरकारने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत हे फेरबदल केले आहेत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
दक्षिण मुंबईमध्ये मोठय़ा संख्येने एकमेकांना खेटून इमारती उभ्या आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीतील मोकळी जागा सोडण्याच्या नियमामुळे आजूबाजूच्या इमारतींना खेटून उभ्या असलेल्या एका इमारतीचा पुनर्विकास करणे अवघड बनणार आहे. त्यामुळे आसपासच्या इमारतींना सोबत घेऊनच अशा इमारतींमधील रहिवाशांना पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. चार-पाच इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करताना रहिवाशांना अधिक लाभ देण्याची तरतूदही विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये करण्यात आली आहे.
नियम काय?
- पुनर्विकासात उभ्या राहणाऱ्या ३२ मीटर म्हणजे सुमारे १० मजल्यांपेक्षा उंच इमारतीच्या सभोवताली तीन मीटर, २० मीटर म्हणजे साधारण २२ मजली उंच इमारतीच्या भोवताली नऊ मीटर, तर १२० मीटर म्हणजे साधारण ४० मजल्यांहून अधिक उंच इमारतीच्या सभोवताली १२ मीटर मोकळी जागा सोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- एकाच भूखंडावर दोन इमारती समोरासमोर बांधण्यात येत असतील, तर दोन्ही इमारतींच्या समारासमोरच्या भागात नियमानुसार जागा सोडावी लागणार आहे. इमारती १० मजल्यांहून अधिक उंच असल्यास समोरासमोर प्रत्येकी तीन मीटर जागा सोडावी लागणार आहे.