PCMC : स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय तीनदा फसला; आज पुन्हा होणार राजकीय खल!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा आणखी एक नमुना समोर आला असून, नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसारख्या नियमाधारित आणि तुलनेने सरळ प्रशासकीय विषयातही प्रशासनाला वारंवार अपयश आल्याचे अधिकृत कागदपत्रांतूनच स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, “सदरचा विषय प्रशासनाकडून अर्धवट व चुकीच्या पद्धतीने सादर झाला असून यापूर्वी देखील महापालिका सभेत त्यामध्ये सुचविण्यात आले होते,” अशी कबुलीच नगरसचिव कार्यालयाने सभा ठराव क्र. ३४ अंतर्गत केलेल्या अधिकृत उपसूचनेत दिली आहे.

यामुळे फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये सुरू झालेला नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीचा विषय ऑगस्ट २०२६ उजाडूनही पूर्णत्वास न गेल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाच्या या चुकीमुळे सभागृहाचा वेळ वाया गेला असतानाच, या प्रशासकीय गोंधळाला राजकीय रंग देऊन शहरात वेगळाच ‘नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे चित्र आहे.

नेमके प्रकरण काय?

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील तरतुदी आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित नगरसेवकांची अर्हता व नियुक्ती) नियम, २०१२ यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १० नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

महापालिकेतील पक्षीय तौलनिक संख्याबळानुसार प्रशासनाच्या प्रस्तावात पुढीलप्रमाणे गणित मांडण्यात आले होते—

मा. महापालिका आयुक्तांनी दि. २४ फेब्रुवारी, २ मार्च आणि ४ मार्च २०२६ रोजी संबंधित गटनेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे गटनेते तथा विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब सोपानराव भोईर यांनी दि. ४ मार्च २०२६ रोजी दुपारी ४ वाजता तीन नावे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून सुचवून आवश्यक कागदपत्रांसह ती आयुक्तांकडे सादर केली.

यानंतर छाननी समितीमार्फत तसेच धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामार्फत संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. नामनिर्देशित व्यक्तींची पात्रता, आवश्यक पुरावे तसेच अर्हता-अनर्हतेसंदर्भातील कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली.

महापालिका सभा ठराव क्र. ०८, दि. १३ मार्च २०२६ आणि त्यानंतरच्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे प्रशासनाने गटनेत्यांशी विचारविनिमय करून ७+३ अशा एकूण १० नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीची शिफारस सभेकडे केली होती.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात काय आहे?

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ५(२)(ब) मध्ये विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेल्या व्यक्तींच्या नामनिर्देशनाची तरतूद आहे. तसेच कायद्यातील पात्रता आणि अपात्रतेच्या तरतुदींचा विचार करून नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते.

त्याचबरोबर २०१२ च्या संबंधित नियमांमध्ये पक्षीय तौलनिक संख्याबळाचा विचार करून नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या निश्चित करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विषयात कायदेशीर चौकट, संख्याबळ आणि कागदपत्र पडताळणी यांचा विचार करून प्रस्ताव तयार करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती.

इथेच घोळ सुरू झाला!

सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे दिसत असतानाच हा विषय दि. २० एप्रिल २०२६ रोजीच्या सभेत ठराव क्र. १० म्हणून मांडण्यात आला. मात्र विषय योग्य पद्धतीने मांडला गेला नसल्याने त्यावर पुन्हा प्रक्रिया करण्याची वेळ आली. यानंतर दि. १५ जून २०२६ रोजीच्या सभा क्र. ०६ मधील ठराव क्र. ३४ मध्ये नगरसचिव कार्यालयाने केलेल्या अधिकृत उपसूचनेत प्रशासनाची चूक स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आली.

“सदरचा विषय प्रशासनाकडून अर्धवट व चुकीच्या पद्धतीने सादर झाला असून यापूर्वी देखील महापालिका सभेत त्यामध्ये सुचविण्यात आले होते.”

प्रशासनाच्या या अधिकृत कबुलीमुळे विषय पहिल्यांदा त्रुटीयुक्त स्वरूपात सभागृहासमोर आला, त्यानंतर दुरुस्तीची प्रक्रिया झाली आणि पुन्हा “फेर प्रक्रिया करून फेर दुरुस्ती करून संपूर्ण संख्येसह” विषय सभेसमोर आणण्याची वेळ आली, हे स्पष्ट होते.

अर्थात, नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीचा विषय किमान तीन वेळा प्रक्रियेच्या फेऱ्यात अडकला.

ऑगस्टपर्यंतही विषय प्रलंबित

या प्रकरणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे महापौरांनी दि. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वतंत्र पत्र क्र. महा/काविई/२०६०/२०२६ काढले आहे.

याचा अर्थ फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सुरू झालेली प्रक्रिया ऑगस्टपर्यंत पूर्णत्वास गेलेली नव्हती. म्हणजेच एक नियमाधारित प्रशासकीय विषय तब्बल पाच-सहा महिन्यांहून अधिक काळ विविध प्रक्रियांच्या फेऱ्यात राहिला. आज पुन्हा हा विषय सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर पहिल्या नंबरला आहे.

प्रशासनाच्या चुकीच्या प्रस्तावाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न?

प्रशासनाच्या या चुकीमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाला नंतर राजकीय रंग देण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे चित्र आहे. सातत्याने शहरात एक विशिष्ट ‘नॅरेटिव्ह’ सेट करण्यात आला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संभाव्य नामनिर्देशित सदस्य राजेंद्र जगताप, सीमा सावळे आणि फझल शेख हे सभागृहात येऊ नयेत, यासाठीच हा विषय लांबविला जात असल्याचा दावा करण्यात आला.

हे तिघे संभाव्य नामनिर्देशित सदस्य सभागृहात आल्यास “मोठा चमत्कार होईल”, “भाजपाला आव्हान निर्माण होईल” आणि “भाजपाला त्यांची भीती वाटते”, अशा स्वरूपाचा राजकीय प्रचारही करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

मात्र, उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रांकडे पाहिल्यास वेगळेच चित्र समोर येते.

१५ जूनच्या सभा ठराव क्र. ३४ मधील अधिकृत नोंदीत प्रशासनाने स्वतःच प्रस्ताव “अर्धवट व चुकीच्या पद्धतीने सादर” झाल्याचे मान्य केले आहे.

त्यामुळे विषय रखडण्यामागे राजकीय दबाव होता की प्रशासनाच्या प्रस्ताव तयार करण्याच्या आणि सभागृहासमोर सादर करण्याच्या प्रक्रियेतच त्रुटी होत्या, याचा स्पष्ट खुलासा होणे गरजेचे आहे.

‘भाजपाला कोणाची भीती?’ की ‘प्रशासनाची चूक कोणाची?’

या प्रकरणात “भाजपाला कोणाची भीती वाटते?” हा राजकीय प्रश्न उपस्थित केला जात असला, तरी त्याआधी “प्रशासनाचा प्रस्ताव दोनदा त्रुटीयुक्त का ठरला?” हा मूलभूत प्रश्न विचारणे अधिक आवश्यक आहे.

नामनिर्देशित सदस्य कोण असतील, ते सभागृहात आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांना राजकीय आव्हान निर्माण करतील की नाही, हा राजकीय विषय असू शकतो. मात्र प्रस्ताव कायद्यानुसार, नियमांनुसार आणि अचूक कागदपत्रांसह सभागृहासमोर मांडणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

प्रशासनाच्या अधिकृत कागदपत्रातच प्रस्तावातील त्रुटी मान्य झालेली असताना त्याचे खापर एखाद्या राजकीय पक्षावर फोडण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो प्रशासकीय उत्तरदायित्वापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रकार ठरू शकतो.

‘महाईन्यूज’’चे  चार महत्त्वाचे प्रश्न

१. पक्षीय संख्याबळाचे गणित, संबंधित कागदपत्रे आणि छाननी प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना प्रस्ताव “अर्धवट व चुकीच्या पद्धतीने” कसा सादर झाला?

२. फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये सुरू झालेला विषय ऑगस्ट २०२६ पर्यंत का रखडला? त्याची तांत्रिक कारणे काय आहेत?

३. पहिल्या प्रस्तावातील त्रुटी कोणाच्या निदर्शनास आल्या आणि त्या दुरुस्त करण्याची जबाबदारी कोणाची होती? त्यानंतरही फेरप्रस्तावाची वेळ का आली?

४. नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसारख्या नियमाधारित विषयात वारंवार फेरप्रस्ताव करावा लागत असेल, तर कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा, भूसंपादन, विकासकामे आणि धोरणात्मक प्रस्तावांबाबत प्रशासनाच्या कागदपत्रांवर कितपत विश्वास ठेवायचा?

सभागृहाचा वेळ आणि नागरिकांचा पैसा कोणाच्या चुकीमुळे?

महापालिका ही नागरिकांच्या करातून चालणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. प्रशासनाने सभागृहासमोर मांडलेला प्रत्येक प्रस्ताव कायदे, नियम, कागदपत्रे आणि वस्तुस्थिती तपासूनच सादर होणे अपेक्षित आहे.

प्रस्तावात मूलभूत त्रुटी राहिल्यास केवळ प्रशासनाचा वेळ जात नाही, तर महापालिका सभेचा मौल्यवान वेळही खर्ची पडतो. वारंवार फेरप्रस्ताव आणल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळ, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा आणि सभागृहाचे कामकाज यावर अतिरिक्त भार पडतो.

त्यामुळे हा केवळ एका नामनिर्देशित सदस्याच्या नियुक्तीचा विषय राहिलेला नसून महापालिका प्रशासनातील उत्तरदायित्व, प्रस्तावांची छाननी आणि निर्णय प्रक्रियेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न बनला आहे.

‘फेरप्रस्ताव’ संस्कृतीला आळा कधी?

एका प्रस्तावात अनवधानाने त्रुटी होऊ शकते. मात्र त्याच विषयात वारंवार दुरुस्ती, फेरप्रक्रिया आणि फेरप्रस्तावाची वेळ येत असेल, तर हा केवळ तांत्रिक दोष न राहता प्रशासकीय जबाबदारीचा गंभीर प्रश्न ठरतो.

नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीच्या या प्रकरणात नेमकी चूक कोणत्या स्तरावर झाली, प्रस्तावाची तपासणी कोणी केली, सभागृहासमोर अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती का ठेवण्यात आली आणि त्यानंतर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली का, याचा स्पष्ट खुलासा महापालिका प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.

राजकीय नॅरेटिव्हपेक्षा प्रशासनाच्या अधिकृत नोंदीतील कबुली महत्त्वाची आहे. प्रशासनाच्या चुकीमुळे विषय रखडला असेल, तर त्याची जबाबदारी प्रशासनानेच स्वीकारली पाहिजे. सभागृहाचा वेळ आणि नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

कायद्यानुसार प्रक्रिया नव्याने राबवा; सर्व १० स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करा

प्रशासनाच्या चुकीच्या प्रस्तावामुळे नामनिर्देशित अर्थात स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया वारंवार रखडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ५(२)(ब) आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या अर्हता व नियुक्तीच्या नियमांनुसार संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावातील त्रुटीमुळे प्रक्रिया रखडली असेल, तर त्याचा फटका संबंधित पक्षांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार मिळणाऱ्या जागांना बसता कामा नये. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांना आवश्यक ते निवेदन देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात यावा, अशी अपेक्षा आहे.

तसेच कायद्यातील तरतुदी, संबंधित नियुक्ती नियम, पक्षीय तौलनिक संख्याबळ आणि उमेदवारांची अर्हता-अनर्हता यांची नव्याने पडताळणी करून सर्व १० नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती पूर्ण करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.

महापालिकेतील १२८ निवडून आलेल्या सदस्यांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार प्रशासनाने यापूर्वी मांडलेल्या प्रस्तावात भाजपा व अपक्ष नगरसेविका आघाडीला ७ आणि नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीला ३ अशा ७+३ प्रमाणात एकूण १० सदस्यांची नियुक्ती प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रशासनाच्या प्रक्रियात्मक चुकीमुळे या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवणे योग्य ठरणार नाही.