‘स्वच्छता सर्वेक्षणा’त १८ वरून ४९व्या स्थानी
केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’तील ‘स्वच्छता सर्वेक्षणा’मध्ये अखेर मुंबईला ४९व्या स्थानावर समाधान मानावे लागले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाचा निकाल जाहीर करण्यात आला असून ५०० शहरांमध्ये गेल्या वर्षी १८व्या स्थानावर असलेली मुंबई २१ स्थाने खाली आली आहे. त्याआधीच्या वर्षी मुंबई ३०व्या स्थानावर होती. आतापर्यंत तीन तारांकित शहरांच्या पंक्तीत बसणाऱ्या मुंबईला या वेळी दोन तारेच मिळालेच आहे. कचऱ्यासाठी कर नसल्यामुळे मुंबईची पीछेहाट झाली असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
‘स्वच्छता सर्वेक्षणा’मध्ये आपल्या शहराचे मानांकन कळविण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृह आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविली होती. घराघरांतून कचरा गोळा करणे, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, कचऱ्यावरील प्रक्रिया, कचराकुंडय़ा यासाठी टक्केवारी निश्चित करून आपल्या शहराचे स्थान एक ते सात तारांकनात निश्चित करण्याचे आवाहन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्यात आले होते. कचरा गोळा करण्यासाठी रहिवाशांकडून किती शुल्क वसूल करण्यात येते, अशीही विचारणा निकषांमध्ये करण्यात आली होती. पालिकेने घराघरांतून कचरा गोळा करणे, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, कचऱ्यावरील प्रक्रिया, कचराकुंडय़ा आदी निकष विचारात घेऊन मुंबईला तीन तारांकित शहरांच्या बैठकीत स्थान दिले होते. मात्र कचरा गोळा करण्यासाठी मुंबईकरांकडून शुल्क वसुली करण्यात येत नसल्यामुळे ही अट मुंबईसाठी शिथिल करावी, अशी विनंती करणारे पत्र काही दिवसांपूर्वी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केंद्रीय गृह आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाला पाठवले होते. इतकेच नव्हे, तर ही अट शिथिल न केल्यास मुंबईला या सर्वेक्षणातून बाहेर पडावे लागेल, असाही उल्लेख या पत्रात करण्यात आला होता. मात्र आता या सर्वेक्षणाचे निकाल जाहीर झाले असून मुंबईचे स्थान मागे गेले आहे, हे निश्चित झाले आहे.
केंद्रीय गृह आणि नागरी मंत्रालयाच्या निकषांनुसार शहरातील ८० टक्के घरांमधून कचरा गोळा करण्यात येणाऱ्या, ५० टक्के कचरा वर्गीकरण करणाऱ्या, ५० टक्के कचराकुंडय़ा असलेल्या आणि ५० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येत असलेल्या शहराला दोन तारांकित शहरांच्या यादीत स्थान देण्यात येते. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून बिरुद मिरविणाऱ्या मुंबईला देशातील दोन तारांकित शहरांच्या पंक्तीत बसण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
घसरणीची कारणे
मुंबईकरांनी स्वच्छ सर्वेक्षणात मतदान केलेच नाही. या वेळच्या सर्वेक्षणात अटी अधिक जाचक करण्यात आल्या होत्या. त्यात १०० मलनिस्सारण जाळे, ८० टक्के कचऱ्याची विल्हेवाट, कचऱ्याचे १०० टक्के वर्गीकरण, उघडय़ा कचराभूमी नसाव्यात अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या.
