कामगारांची सामाजिक सेवा सुरक्षा रद्द करणारा काळा कायदा मागे घ्यावा

कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष कैलास कदम यांची मागणी

पुणे/पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने 22 सप्टेंबर 2020 रोजी विरोधी पक्षांच्या गैरहजेरीमध्ये उद्योगपतींना व भांडवलदारांना अनुकूल आणि देशातील सर्व संघटीत व असंघटीत कामगारांची सामाजिक सेवा सुरक्षा रद्द करणारा काळा व जुलमी कायदा मंजूर केला. तो ताबडतोब मागे घ्यावा. तसेच महाराष्ट्र सरकारने हे नविन विधेयक फेटाळावे आणि जून्याच कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष कैलास कदम यांनी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने देशातील 50 कोटी कामगारांची सामाजिक सेवा सुरक्षा संपुष्टात आणली आहे. त्याच्या निषेधार्थ कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी (दि. 2 ऑक्टोबर) पुणे स्टेशन येथील महात्मा गांधी पुतळा ते जिल्हा अधिकारी कार्यालय पर्यंत मानवी साखळी करुन आंदोलन करण्यात आले. तत्पुर्वी महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यास गांधी जयंतीनिमित्त कामगार नेत्यांनी पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

या नंतर सीटू संघटनेचे अजित अभ्यंकर श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, राष्ट्रीय एकता महासंघाचे किशोर ढोकळे, राष्ट्रवादी कामगार संघटनेचे अरुण बो-हाडे, इंटकचे मनोहर गडेकर, आयटकचे अनिल रोहम, हिंद कामगार संघटनेचे शांताराम कदम, सचिन कदम, संरक्षण कामगार संघटनेचे शशीकांत धुमाळ, पीएमपीएमएल कामगार संघटनेचे राजेंद्र खराडे, बँक कर्मचारी संघटनेचे सुनिल देसाई आदींनी केंद्र सरकारचा निषेध केला. आंदोलन संपल्यानंतर कामगार प्रतिनिधींनी जिल्हा अधिका-यांना निवेदन दिले.

कामगार संघटना संयुक्त समितीचे शिष्टमंडळ हे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्येष्ठ खासदार शरद पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना भेटूनही निवेदन देणार आहेत. तसेच पुणे जिल्ह्यातील सर्व खासदारांना भेटून आपण या कामगारा कायद्याविरोधात संसदेत काय भूमिका घेतली? याचा जाब विचारणार आहेत. अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष कैलास कदम यांनी दिली.

निवेदनातील मागण्या मान्य कराव्यात

सरकारच्या पुर्व परवानगीशिवाय तीनशेपर्यंत कामगार संख्या असणा-या कारखान्यांना कामगार कपात करण्यास किंवा कारखाना बंद करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच ठरावीक कालावधीसाठी कामगारांची नेमणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. कायम कामगारांना देखील कामावरुन कमी करण्याचे अधिकार मालकांना दिले आहेत, हे सर्व कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व कौटुंबिक हिता विरोधात आहे हे सर्व रद्द करावे. महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारने कामगारांना गुलामीत लोटणारा हा कायदा घटनात्मक अधिकारांचा वापर करुन फेटाळून लावावा. तसेच सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करणारे केंद्र सरकारचे सर्व निर्णय रद्द करावेत. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या सर्व संघटीत असंघटीत कामगारांना किमान दहा हजार रुपये अनूदान द्यावे. रांजणगाव एमआयडीसीतील हायर कंपनीतील कामगारांवर केलेली निलंबन कारवाई तत्काळ मागे घ्यावी. रेकॉल्ड कंपनीच्या कामगारांचे थकीत वेतन द्यावे. पीएमपीएमएलची सेवा भाडेवाढ न करता तत्काळ सुरु करावी. पुणे महानगरपालिकेची सर्व रुग्णालये व आयसीयू सेवा पुर्ण क्षमतेने सुरु करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.