पुणे – रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील सर्वंकष निर्बंधांची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत होती. रिझर्व्ह बँकेने या निर्बंधांना आणखी तीन महिने म्हणजे 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र रुपी बँकेच्या विलिनीकरण, खासगीकरण किंवा पुनरुज्जीवनाबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बँक ठेवीदारांकडून होत आहे.
रुपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित म्हणाले की,वसुलीसाठी बँक नावीन्यपूर्ण उपाययोजना करत असून गेल्या 5 वर्षांमध्ये बँकेने २६३ कोटी ९३ लाख रुपयांची वसुली केली. तसेच खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करून ३१ मार्च २०१३ रोजी असलेला खर्च ८४.३७ कोटींवरून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ४८.२८ कोटींपर्यंत कमी केला. बँक गेली पाच वर्षे परिचालनात्मक नफ्यामध्ये असून 5 वर्षांतील एकूण नफा ७०.८२ कोटी इतका झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या हार्डशिप योजनेखाली बँकेने ९५ हजार ८५ गरजू ठेवीदारांना ३७६ कोटी ८१ लाख रुपये परत केले आहेत.बँकेच्या वैधानिक लेखापरीक्षणामध्ये तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक तपासणीमध्ये उणे नक्त मालमत्ता की जी फार पूर्वीपासून आहे, हा अपवाद वगळता कोणतेही गंभीर शेरे नाहीत. रिझर्व्ह बँकेला त्यांची वार्षिक तपासणी लवकर करण्यासाठी विनंती केली. ही तपासणी सप्टेंबर २०२१ अखेर होण्याची शक्यता आहे. बँकेचा प्रश्न सोडविला गेला नसला तरी ही मुदतवाढ देताना बँकेच्या प्रगतीवर रिझर्व्ह बँक समाधानी आहे.
