शिंदे सरकारचा अल्पसंख्याकांसाठी मोठा निर्णय, मदरशांना मिळणार १० लाख रुपये
मुंबई : राज्यातील सर्व नोंदणीकृत मदरशांना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा निर्णय जोडला जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्रत्येक मदरशाला १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने अल्पसंख्याकांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून सर्व मदरशांना १० लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत ज्या मदरशांमध्ये विज्ञान आणि गणिताचा अभ्यासक्रमात अनिवार्य विषय म्हणून समावेश करण्यात आला आहे त्यांना हा निधी दिला जाईल.
हेही वाचा – Ratan Tata Birthday : रतन टाटा यांच्या संपत्तीचा आकडा किती? जाणून घ्या..
१० लाख रुपये देऊन मदरशांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठराव (जीआर) मध्ये म्हटले आहे की पंतप्रधानांच्या १५-सूत्री कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून सुरू केलेल्या उपक्रमांतर्गत राज्यातील मदरशांना निधी दिला जाईल. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत अभ्यासक्रमात विज्ञान आणि गणित अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट करणाऱ्या मदरशांना निधी दिला जाईल, असे जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारने दिलेल्या या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक मदरशाला काही मूलभूत अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. नोंदणीकृत मदरसेच त्याचा लाभ घेऊ शकतील. यापूर्वी २०१३ साली मदरशासाठी २ लाख रुपये सरकारकडून देण्यात आले होते, मात्र मदरशासाठी १० लाख रुपये देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हे पीएम मोदींच्या सबका साथ आणि सबका विकास योजनेशी जोडले जात आहे. जिथे प्रत्येक समाजाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न असतो.
