पुणे मनपाला डांबर पुरवठा न करताच हाती मिळतेय डिलिव्हरी पावती; करोडो रुपयांच्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह ?

पुणे : डांबर खरेदी प्रक्रियेमध्ये बदल झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेला मागील काही वर्षांपासून वाढत्या तोट्याचा सामना करावा लागत आहे. नुकत्याच काढण्यात आलेल्या शेकडो कोटी रुपयांच्या निविदेमध्ये लाभाचा हेतू समोर ठेऊन पक्षपात झाल्याची शंका उपस्थित झाली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या (पीएमसी) डांबर खरेदी प्रक्रियेवर बारकाईने पाहिल्यास अनेक गोष्टी प्रामुख्याने समोर येतात, ज्यामध्ये होणारे आर्थिक नुकसान, रस्त्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड, विशिष्ट कंत्राटदाराला पसंती देणे यामुळे लाचखोरीचा संशय बळावत आहे.

कंत्राटदार डांबर न पुरवता सुद्धा डिलिव्हरीची पावती मिळवण्यात होतोय यशस्वी; पालिकेचे डांबर जातंय कुठे?

मुंबई रिफायनरी मधून खरेदी करण्यात आलेले डांबर घेऊन वाहन पुणे महानगरपालिकेच्या येरवडा येथील हॉटमिक्स प्लांटमध्ये पोहोचते पण तेथे गाडी खाली न करता त्यास डिलिव्हरीची पावती देण्यात येते अनेकदा वाहन पोहोचू न देता देखील अशा डिलिव्हरी पावती संबंधित पुरवठादारास पुरवल्या जातात आणि नंतर हा मुंबई रिफायनरी मधून पुणे महानगरपालिकेची आणलेला डांबराचा साठा पुणे जिल्ह्यात किंवा महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी पुरवला जातो. क्षमतेनुसार एका गाडीतील डांबराचे किंमत 12 ते 16 लाखांपर्यंत असते. अशा प्रकारच्या अनेक गाड्या फक्त नावाला इन आऊट करण्यासाठी येरवडा येथील हॉटमिक्स प्लांटला जात असतात याच्या इन- आउट पावत्या तारीख, डांबराचे वजन, गाडी क्रमांक सह माहिती उपलब्ध असून तीच गाडी इतर ज्याठिकाणी खाली करण्यात आली याचे देखील पुरावे उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारे कंत्राटदार पुरवठा प्रमाणात फेरफार करण्यासाठी पीएमसी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करत असल्याचा आरोप करण्यात येत असून अधिक माहिती घेतल्यास करोडो रूपयांचा घोटाळा यामाध्यमातून उघडकीस येऊ शकतो.

हेही वाचा – रस्त्यांची वहनक्षमता वाढविण्याला प्राधान्य

थेट खरेदी टाळल्याने रिफायनरीद्वारे मिळणाऱ्या सवलतीत घट

पीएमसीमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की “रिफायनरीजमधून थेट खरेदी करण्याऐवजी खरेदी आणि वाहतुकीसाठी कंत्राटदार नेमणे निविदा प्रणालीकडे वळल्याने केवळ खरेदीमध्ये मिळणाऱ्या सवलती कमी झाल्या नाहीत तर भ्रष्टाचाराचे मार्ग निर्माण झाले आहेत, परंतु एका विशिष्ट पुरवठादाराला फायदा व्हावा आणि अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर लाभ मिळावा यासाठी हि निविदा काढण्यात आल्याचे प्रथमदर्शी दिसते. गेल्या काही वर्षांपासून, पुणे महानगरपालिका एक सरकारी संस्था म्हणून, रस्ते बांधकामासाठी आवश्यक असलेले डांबर सरकारी रिफायनरीजमधून थेट मिळवत असे. या थेट संबंधामुळे व्यवहारात पारदर्शकता आली होती आणि भ्रष्टाचाराचे मार्ग बंद झाले होते. गेली काही वर्षांपासून डांबर खरेदी व वाहतुकीसाठी एकत्रित निविदा काढण्यात येत आहे. या बदलामुळे महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या डांबर दर सवलतींमध्ये मोठी घट झाली आहे “निविदेतील अटी इतक्या विशिष्ट पद्धतीने टाकण्यात आल्या आहेत कि फक्त एकच कंत्राटदार प्रत्यक्षात पात्र ठरू शकतो,” अशी माहिती प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या शर्तीवर दिली. सवलतींमध्ये होणारे करोडो रुपयांचे नुकसान आणि संभाव्य निविदा फेरफार सोबतच नक्की सदर डांबराचा पुरवठा होतो का? यावर देखील प्रश्नचिन्ह आहे.

अनेकदा पुरवठा कमी तरीही अधिकारी गप्प

डांबराची थेट खरेदी करण्याबाबत विचारले असता वाहतूकदारांकडून डांबटाचा पुरवठा कमी होत असल्याची समस्या पालिकेचे अधिकारी खासगीत सांगतात. खरेदी आणि पुरवठ्याची एकत्रित निविदा काढून देखील सदर लाडका कंत्राटदाराला लाभ देण्याचे काम केले जात आहे. हे केवळ नागरिकांच्या कराच्या पैशाचे आर्थिक नुकसान नाही; तर सरकारी संस्थेतील विश्वासघात आणि भ्रष्टाचार आहे, आवश्यकतेपेक्षा कमी डांबर वापरल्यामुळे रस्त्यांवर खड्डे आणि इतर प्रकारचे नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते, ज्यामुळे रस्त्याच्या देखभालीचा खर्च वाढतो आणि नागरिकांची गैरसोय होते. या प्रकरणात पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचेही जाणकारांचे म्हणणे आहे. नक्की कोणाच्या दबावापोटी हा सगळा गैरप्रकार चालू आहे यावर मा. आयुक्तांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे. अनेकदा निविदा प्रणालीकडे वळणे पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी असले तरी, यामुळे आर्थिक अनियमिततेसाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत, डांबर खरेदी प्रक्रिया, निविदांच्या विशिष्ट अटी, खरेदी प्रणालीतील बदल आणि सामान्य माणसाचे पुढील नुकसान टाळण्यासाठी आणि पुण्यातील नागरिकांसाठी टिकाऊ, उच्च-गुणवत्तेच्या रस्त्यांचे बांधकाम सुनिश्चित करण्यासाठी या संपूर्ण डांबर खरेदी प्रक्रियेची आणि निविदा प्रक्रियेची, या पुरवठा न करता पावत्या मिळवून लाखोंची लूट करणाऱ्यांची चौकशी महानगरपालिका आयुक्त करणार का ? डांबर खरेदीमधील या मोठ्या दरोड्याशी संबंधितांवर कारवाई होणार का? भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शक, नैतिक आणि सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देणारी हि खरेदी प्रक्रिया पुढील काळात असणार का? हा प्रश्न करदात्या पुणेकरांना पडला आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा