पिंपरी-चिंचवडकरांवर ‘विषारी पाणी’ पिण्याची वेळ!

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर पवना बंदिस्त जलवाहिनी (Pavana Closed Pipeline) प्रकल्प तातडीने सुरू करून पूर्ण करावा. त्यासाठी सदर प्रकल्पाचा समावेश अत्यावशक सार्वजनिक आरोग्य प्रकल्पात करावा, अशी जोरदार मागणी पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघाने केली आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन लोंढे यांनी यासंदर्भात सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, २००९ मध्ये सुरू झालेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प २०११ पासून विविध कारणांमुळे रखडलेला आहे. सुरुवातीला सुमारे ३९८ कोटी रुपयांचा असलेला प्रकल्प आता तब्बल १७०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त समोर आले असून, हा विलंब म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर झालेला अन्याय असल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे.

पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या ३२ लाखांवर पोहोचली असून हिंजवडी आयटी पार्क, MIDC औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था आणि वाढत्या नागरी विस्तारामुळे शहराची पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र उपलब्ध पाणीपुरवठा अपुरा पडत असल्याने भविष्यात गंभीर जलसंकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

सध्या शहरातील नागरिकांना ताथवडे व रावेत बंधाऱ्यातून येणारे दूषित आणि प्रदूषित पाणी वापरण्याची वेळ आली आहे. पवना नदीपात्रात सांडपाणी, रासायनिक पदार्थ आणि औद्योगिक घातक द्रव्ये मिसळत असल्याच्या बातम्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे त्वचारोग, पोटाचे विकार आणि इतर जलजन्य आजार वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे हजारो नागरिकांना महागडे टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागत असून गृहनिर्माण संस्थांवर दरमहा लाखो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईमुळे नागरिक त्रस्त असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे, असा आक्षेपही महासंघाने नोंदवला आहे.

महासंघाच्या मागण्या…

दरम्यान, मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी देखील हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलविण्याची मागणी केल्याचे महासंघाने स्वागत केले आहे. तसेच या बैठकीस पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघाला अधिकृत निमंत्रण देण्यात यावे, जेणेकरून नागरिकांची बाजू प्रभावीपणे मांडता येईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच, महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला “अत्यावश्यक सार्वजनिक आरोग्य प्रकल्प” घोषित करणे, सर्वपक्षीय बैठक तातडीने बोलावणे, आवश्यक निधी व प्रशासकीय मंजुरी युद्धपातळीवर पूर्ण करणे आणि पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठ्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करणे यांचा समावेश आहे.

“पवना बंदिस्त जलवाहिनी हा केवळ पाणीपुरवठ्याचा प्रकल्प नाही, तर पिंपरी-चिंचवडकरांच्या आरोग्याशी आणि भविष्यासोबत जोडलेला जीवनावश्यक प्रश्न आहे. आम्ही कोणत्याही संघर्षाऐवजी संवाद, समन्वय आणि सकारात्मक तोडग्याच्या भूमिकेत आहोत. मावळातील शेतकरी बांधवांच्या भावना जपत आणि सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लागावा, हीच आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने आता ठोस निर्णय घेऊन शहरातील लाखो नागरिकांना सुरक्षित आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा हक्क द्यावा.”
— सचिन लोंढे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघ.