‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणे स्वीकारार्ह नाही’; लोकसभेत पंतप्रधान मोदींची भूमिका
नवी दिल्ली | पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत ठाम भूमिका मांडली. “हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणे स्वीकारार्ह नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगत भारत या संकटाचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असून सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत याची झळ पोहोचू देणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षावर आधीच भारताने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पश्चिम आशियातील सर्व देशातील संबंधित नेत्यांशी मी चर्चा केली आहे. मी स्वतः हा तणाव कमी करून थांबवण्याचा आग्रह केला आहे. भारताने भारतीय नागरीक, ऊर्जा आणि वाहतुकीशी संबंधित हल्ल्यांचा विरोध केला आहे. व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ला आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरील बंदी अस्वीकार्य आहे. भारत डिप्लोमसीप्रमाणे युद्धाच्या परिस्थितीतही जहाजांच्या हालचालींकरता निरंतर प्रयत्न करत आहे. भारत प्रत्येकवेळी मानवतेच्या हिताकरता आणि शांतीच्या बाजूने आवाज उठवत राहिला आहे. संवाद आणि कुटनीतीतच या समस्येचं समाधान आहे. आमचा प्रत्येक प्रयत्न तणाव कमी करून संघर्ष संपवण्यासाठी आहे.
या युद्धात कोणत्याही जीवनावरील संकट मानवतेच्या हिताचं नाही. त्यामुळे भारताचा प्रयत्न सर्व पक्षांना लवकरात लवकर शांतीपूर्व समाधानाकरता प्रोत्साहित करत आहे. असे संकट येतात तेव्हा काही तत्त्वे याचा गैरफायदा उचलण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना हायअलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. सागरी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, सायबर सुरक्षा मजबूत केल्या जात आहेत. या युद्धामुळे जगातील कठीण परिस्थिती दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याला तयार राहावं लागेल आणि एकजूट राहावं लागेल. आपण करोनाच्या वेळीही एकजुट राहून काम केलं. आताही त्याचप्रमाणे तयार राहण्याची गरज आहे. संयम, धैर्याने, शांत मनाने सामना करायचा आहे. हीच आपली ओळख आहे, असंही खास आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केलं.
भारतातील कच्चे तेल, गॅस आणि फर्टिलायजरासारख्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येतात. युद्धामुळे या मार्गावरून जहाजांची हालचाल आव्हानात्मक झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा पुरवठा खंडित होऊ नये. देशातील सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून सरकार मदत करत आहे. देश आपल्या गरजेच्या ६० टक्के एलपीजी आयात करतो. अनिश्चिततेच्या कारणामुळे एलपीजीच्या घरगुती वापराला प्राथमिकता दिली आहे. एलपीजीच्या देशातील उत्पादनाला वाढवलं जात आहे. पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून काम केलं जात आहे.
हेही वाचा : महापौर रवि लांडगे यांच्या हस्ते ‘पिंपरी चिंचवड प्रीमियर लीग २०२६’ चे उत्साहात उद्घाटन
ऊर्जा सुरक्षेला घेऊन गेले एक दशकात उचलेले पावलं अधिक प्रासंगिक झाले आहेत. भारताने गेल्या ११ वर्षांत ऊर्जा आयातीची विभागणी केली आहे. पूर्वी कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी २७ देशांतून आयात केली जात होती. आता भारत ४१ देशांतून ऊर्जा साधने आयात करतो. गेल्या दशकभरात भारताने संकटाच्या अशाच काळात कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीला प्राधान्य दिलं आहे. आज भारतात ५३ लाख मेट्रिक टन अधिक स्ट्रॅटजिक पेट्रोलिअम राखीव आहे. तर, ६५ लाख मेट्रिक टन राखीव ठेवता येईल, याकरता देश काम करत आहे. आपल्या तेल कंपन्यांकडे जे राखीव असतं ते वेगळं आहे. तर, गेल्या १२ वर्षांत रिफायनरिंग कॅपासिटीमध्येही उल्लेखनीय वृद्धी झाली आहे. अनेक देशांशीही सरकार संपर्कात आहे. जिथून शक्य होईल, तिथून तेल आणि गॅसची आयात होत राहील, असं आश्वासनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं.
भारत सरकार आखाती देशातील शिपिंग रूट्सवर लक्ष ठेवून आहे. तेल, गॅस, फर्टिलायजर वाहणारे जहाज भारतात सुरक्षित पोहोचत आहेत. आम्ही आमच्या जगातील सहयोगांबरोबर निरंतर संवाद साधत आहोत. यामुळे मेरिटाईम कोरिडोर सुरक्षित राहतील. या प्रयत्नांमुळेच होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकेलेल अनेक जहाज भारतात आले आहेत, असं मोदी म्हणाले.
संकटाच्या या काळात देशातील एक तयारी प्रचंड कामाला येत आहेत. गेल्या १०-१२ वर्षांत इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी अभूतपूर्व काम झालं आहे. दहा वर्षांपूर्वी फक्त १ डेड पर्संट वेल्डिंग कॅपासिटी होती. आता २० डेड पर्संट वेल्डिंग इथेनॉल निर्मित होत आहे. त्यामुळे प्रतिवर्ष साडेचार कोटी बॅरल तेल कमी आयात करावं लागतं. यामुळे रेल्वेच्या वीजेकरता फायदा होत आहे. नाहीतर दरवर्षी आपल्याला जवळपास १८० कोटी लीटर डिझेल अतिरिक्त लागलं असते. आम्ही मेट्रोचं नेटवर्क वाढवलं आहे. २०१४ मध्ये मेट्रोचं जाळं २५० किमीपेक्षाही कमी होते. आता ११०० किमीपेक्षा जास्त मेट्रो नेटवर्क झालं आहे. आम्ही इलेक्ट्रिक मोबालिटीवर भर दिला आहे. आज ज्या प्रमाणात वैकल्पिक इंधनावर काम होतंय, त्यामुळे भारताचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल, असं आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिलं.
