संसदीय समितीकडून ‘ट्विटर’ला १८ जून रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश
नवी दिल्ली – नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांवरुन केंद्राशी झालेल्या नव्या वादानंतर ट्विटरला आता माहिती आणि तंत्रज्ञान संसदीय स्थायी समितीने समन्स बजावले असून,संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासंदर्भातील स्थायी समितीने ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना १८ जून रोजी समितीसमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिलेत.
दरम्यान, नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांवरुन केंद्र सरकार आणि जगातील सर्वात आघाडीच्या सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांपैकी एक असणारी ट्विटर कंपनी आमने सामने आल्याचे चित्र दिसत आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून सुरु असणाऱ्या या वादामध्ये आता संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासंदर्भातील स्थायी समितीने ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना १८ जून रोजी संध्याकाळी ४ वाजता समितीसमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिलेत. संसद संकुलात पॅनेलसमोर हजर राहून सोशल मीडिया व ऑनलाईन बातम्यांचा गैरवापर कसा रोखता येईल याविषयी निवेदन देण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच समितीने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये सुरु असणाऱ्या वादासंदर्भातील आपली भूमिका समितीसमोर स्पष्ट करण्यासाठी दोन्ही बाजूच्या अधिकाऱ्यांना बोलवण्यात आले आहे.
“सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांसोबत सरकारचे जे बोलणे सुरु आहे त्याचाच हा भाग आहे. या सामितीकडून नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम आणि मागील काही दिवसांतील घडामोडींवर चर्चा होणार आहे. यामध्ये फेरफार करुन प्रसारमाध्यमांचा करण्यात आलेला वापर, ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांची दिल्ली पोलिसांकडून करण्यात आलेली चौकशी, तातडीने लागू करण्यात येणारे नियम आणि त्यांची अंमलबजावणी असे विषय चर्चेत घेतले जाणार आहेत,” अशी माहिती संसदेमधील सुत्रांनी दिलीय.
या बैठकीची धोरणं ठरवणाऱ्या समितीमधील सदस्यांपैकी एकाने दिलेल्या माहितीनुसार, “सामितीचे शिष्टमंडळ ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांचे मत ऐकून घेईल त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले पुरावे आणि त्यांचे दावे ऐकून घेतले जातील. भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासंदर्भातील नवीन नियम आणि सोशल तसेच ऑनलाइन बातम्या देणाऱ्या माध्यमांचा चुकीचा वापर, डिजीटल जगामध्ये महिलांची सुरक्षा या विषयावर भूमिका जाणून घेतली जाईल.” या समितीचे प्रमुख काँग्रेसचे खासदार शशीर थरुर आहेत. ही समिती ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांचे नवीन नियमांबद्दल आणि भारतामधील सोशल मीडिया वापरासंदर्भातील काय मत आहे हे जाणून घेणार आहे.
केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समाज माध्यम कंपन्यांना २६ मेपर्यंत भारतात निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक होते. ट्विटरला त्यासाठी वारंवार सूचना देण्यात आली होती, पंरतु ट्विटरने नियम पालनास नकार दर्शवला. त्यामुळे ही अखेरची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील संघर्ष विकोपाला गेला आहे. नियमांचे पालन केले नाही तर आयटी कायद्यान्वये ट्विटरला दायित्वातून देण्यात आलेली सवलत गमवावी लागेल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.
ट्विटरने नियमांचे पालन करण्यास आतापर्यंत नकार दिला आहे. भारतातील नागरिकांना आपल्या व्यासपीठावर सुरक्षितता देण्याबाबत ट्विटर प्रयत्नशील दिसत नाही किंबहुना ट्विटरची तशी बांधिलकीही नसल्याचे निदर्शनास येते, असे भाष्य माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केले. भारतात एका दशकाहूनही अधिक काळ ट्विटर कार्यरत आहे. परंतु, ट्वीटरने भारतातील नागरिकांच्या तक्रारी एका कालमर्यादेत आणि पारदर्शकतेने दूर करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास ठाम नकार दिला. ही बाब न पटणारी आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. ट्वीटरने २६ मेपासून नव्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक होते. परंतु समाज माध्यम कंपनीने नियमांचे पालन केले नाही. मात्र सद्भावनेतून कंपनीला त्यासाठी आणखी एक अखेरची संधी देण्यात येत आहे. तरीही ट्वीटरने नियमांचे पालन न केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि अन्य फौजदारीकायद्यांन्वये कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मंत्रालयाने दिला आहे.
