पावसाळी अधिवेशन: पिंपरी-चिंचवडमधील उपयोगकर्ता शुल्काचा मुद्दा विधानसभेत गाजणार!

पिंपरी : पिंपरी- चिंचवड महापालिका प्रशासनाने शहरातील मिळकतधारकांकडून उपयोगकर्ता शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. याला सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला असून, हा मुद्दा आता विधानसभा सभागृहात गाजणार आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी उपयोगकर्ता शुल्क रद्द करावे, अशी लक्षवेधी लावली असून, त्यावर आज सभागृहात चर्चा होणार आहे.

राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपयोगकर्ता शुल्क आकारणी करावी, अशी अधिसूचना दि. १ जुलै २०१९ रोजी जाहीर केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षात याबाबत महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. आता दंडासहीत उपयोगकर्ता शुल्क वसुली सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी असा नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

महापालिका प्रशासन शहरातील प्रति मालमत्ता ६० रुपये प्रतिमहा अशा प्रमाणे वार्षिक ७२० रुपये अशी दि. १ जुलै २०१९ पासून ‘उपयोगकर्ता शुल्क व दंड’ वसुली सुरू केली आहे. आतापर्यंत सुमारे ३५ कोटी रुपये दंड वसुली झाली आहे. गेल्या चार वर्षांतील सुमारे १५३ कोटी रुपये थकीत वसुलीची आकडेवारी आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने उपयोगकर्ता शुल्काबाबत महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यावेळी शहरातील सोसायटीधारकांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. शुल्क माफीबाबत प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते. तसेच, हा विषय पावसाळी अधिवेशनात मांडणार आहे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी घेतली होती. त्याला मूर्तस्वरुप आले असून, आज सभागृहात लक्षवेधीवर चर्चा होणार आहे.

महापालिका हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांकडून प्रशासन मिळकतकर वसुल करीत असते. त्या मोबदल्यात कचरा व्यवस्थापन, पाणी, रस्ते, वीज आणि पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. मग, कचरा संकलनाच्या नावाखाली नव्याने उपयोगकर्ता शुल्क वसुली करणे अन्यायकारक ठरणार आहे. याबाबत प्रशासन राज्य सरकारकडे बोट दाखवत आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सभागृहात आम्ही मांडणार आहोत. यातून पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
– महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा.