म्हाडा भरती परीक्षेत गैरप्रकार सुरूच? ; गल्लीबोळात परीक्षा केंद्र, सीसीटीव्ही, मोबाइल जामर, बायोमेट्रिक तपासणीचा अभाव
म्हाडाच्या परीक्षेत नियोजनाचा मोठा अभाव दिसत असून याचा फायदा ‘तोतया’ उमेदवारांच्या टोळय़ा घेत आहेत.
मुंबई | म्हाडाच्या भरती परीक्षेतील पेपर फुटीचा प्रकार पुणे सायबर पोलिसांनी हाणून पाडल्यानंतरही ऑनलाइन परीक्षेत गैरप्रकार सुरूच आहे. या परीक्षेला मोठय़ा संख्येने ‘तोतया’ उमेदवार बसत असल्याचा आरोप एमपीएससी समन्वय समिती, महाराष्ट्रने केला आहे. बीड आणि पवई परीक्षा केंद्रावरील कारवाईत हा प्रकार उघडकीस आला असून परीक्षेस ‘तोतया’ विद्यार्थी बसतल्याच्या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. यापुढे सर्व परीक्षा टीसीएसच्या स्वत:च्या अत्याधुनिक केंद्रांवरच घ्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
म्हाडाच्या परीक्षेत नियोजनाचा मोठा अभाव दिसत असून याचा फायदा ‘तोतया’ उमेदवारांच्या टोळय़ा घेत आहेत. टीसीएससारखी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कंपनी परीक्षा घेत असतानाही गल्लीबोळात परीक्षा केंद्र उपलब्ध करण्यात आली आहेत. परीक्षा केंद्रावर मोबाइल जामर, सीसी टीव्ही कॅमेरे, बायोमेट्रिक तपासणी आदी सुविधा उपलब्ध नसल्याने या टोळय़ांचे फावत आहे. या पाश्र्वभूमीवर अन्य उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी म्हाडाने एमपीएससीच्या धर्तीवर मुख्य परीक्षा, मुलाखती घ्याव्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीबाबतचे पत्र राज्य सरकार, तसेच म्हाडाला देण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष राहुल कवठेकर यांनी दिली.
म्हाडा टीसीएसच्या माध्यमातून ५४५ पदांच्या भरतीसाठी ३१ जानेवारीपासून ऑनलाइन परीक्षा घेत आहे. या परीक्षा ९ फेब्रुवारीपर्यंत होणार आहेत. याआधी डिसेंबरमध्ये या परीक्षा होणार होत्या. मात्र परीक्षेला काही तास शिल्लक असतानाच ती रद्द झाली आणि पेपर फुटीच्या प्रयत्नाचा गैरप्रकार उघड झाला. याची पोलीस चौकशी सुरु झाली, अनेकांना अटक झाली आणि याची पाळेमुळे अगदी आरोग्य भरती, टीईटीपर्यंत जाऊन पोहचली. पुणे सायबर पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून रोज नव्या धक्कादायक बाबी उघड होत आहेत. त्याचवेळी दुसरीकडे गैरप्रकार रोखण्यासाठी म्हाडा टीसीएसच्या माध्यमातून ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा घेत आहे. मात्र यातही गैरप्रकार होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. बीड आणि पवई येथील केंद्रांवर ‘तोतया’ उमेदवारांना अटक करण्यात आली आहे. म्हाडाने परीक्षा केंद्रांवर तपासणीसाठी वा गैरप्रकार रोखण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच नियोजनाचा मोठा अभाव असल्याचा आरोप कवठेकर यांनी केला आहे.
