‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा’; अजित पवारांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६३ वा वर्धापनदिन आणि मराठी राजभाषा दिनाचं औचित्य साधून, येत्या महाराष्ट्र दिनी, १ मे रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा व्हावी, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रामार्फत केली आहे.
अजित पवार यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठीचा लढा दशकाहून अधिक काळ सुरू आहे. अभिजात भाषेसाठीचे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करत असल्याचे पुरावे तसंच त्यासंदर्भात तपशीलवार अंतरिम अहवाल महाराष्ट्राच्यावतीने २०१३ मध्ये केंद्रीय सांस्कृतीक मंत्रालयाकडे व २०१४ मध्ये अंतिम निर्णयासाठी केंद्रसरकारकडे पाठवण्यात आला. तेव्हापासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २१ फेब्रूवारी २०२२ रोजी केंद्रीय सांस्कृतीक मंत्री किशन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्र सरकाने पाठवलेला पठारे समितीचा अहवाल योग्य असून तो केंद्र सरकारने स्वीकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. या विषयाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी सकारात्मक अहवाल दिल्याचे आणि अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या हाती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पाठपुराव्याची कार्यवाही तातडीने करून, महाराष्ट्र दिनीच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळेल, हे सुनिश्चित करावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून महाराष्ट्र दिनीच ही घोषणा होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्र सरकारनं मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्राला अमृतकाळातील भेट द्यावी. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राकडून केंद्र सरकारकडे गेली १० वर्षे सातत्यानं पाठपुरावा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील भाषा, संस्कृती तसंच साहित्यविषयक संस्थाही त्या संदर्भात वेळोवेळी सनदशीर मार्गानं आवाज उठवत आहेत. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत असल्याचं एकूण परिस्थिती पाहता स्पष्ट झालं आहे. साहित्य अकादमी, सांस्कृतिक मंत्रालयापासून सर्व संबंधित विभागांनी त्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळानं शिक्कामोर्तब करणं बाकी आहे, असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
