CAA बाबत सुप्रीम कोर्टात निकाल, कलम 6A वैध असल्याचा कोर्टाचा निर्णय
Supreme Court | सुप्रीम कोर्टाने नागरीकत्व सुधारणा कायदा किंवा CAA संबंधित एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. या निकालात, कोर्टाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. या निर्णयासह, न्यायालयाने आसाम समझोत्याला आधार देणारा या कलमाचा वापर करून असममध्ये 1966 आणि 1971 दरम्यान बांगलादेशातून आलेल्या अनधिकृत स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचे अधिकार प्रदान केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ, ज्यामध्ये मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, MM सुंदरेश, मनोज मिश्रा आणि JB पारडीवाला यांचा समावेश होता, यावर विचार करण्यात आले. यामध्ये चार न्यायमूर्तींचा बहुमत निर्णय होता, तर न्यायमूर्ती पारडीवाला यांचे वेगळे मत होते. त्यांनी कलम 6A च्या घटनात्मक वैधतेवर आपले आक्षेप नोंदवले, हे लक्षात घेणारे आहे.
https://x.com/ddsahyadrinews/status/1846795977291681925
हेही वाचा – जयंत पाटील महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार? शरद पवारांचे सूचक विधान
कलम 6A हा 1985 च्या आसाम समझोत्यानुसार जोडा गेला होता, ज्याचा उद्देश बांगलादेशातून आलेल्या अनधिकृत स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचे अधिकार प्रदान करणे होता. या संदर्भात, आसामच्या स्थानिक समाजाच्या सांस्कृतिक ओळखीच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली गेली आहे. तथापि, या कलमामुळे स्थानिक लोकसंख्येमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
कलम 6A च्या अन्वये, जो कोणी व्यक्ती 1966 आणि 1971 च्या दरम्यान असममध्ये प्रवेश केला असेल, त्याला नागरिकत्व मिळविण्याचा हक्क आहे. या कायद्यामुळे, असममधील एक मोठा जनसंख्या वर्ग नागरिकत्वाच्या अधिकारांसाठी पात्र आहे, परंतु मतदानाचे हक्क नोंदणीच्या दहा वर्षांपर्यंत मर्यादित आहेत.
