युरोपियन युनियनने म्हणाले, ‘भारताशिवाय आम्ही अपूर्ण’ ; मेगा डीलची तारीख ठरली
EU-India Relations : जागतिक राजकारणात भारताचे सध्या एक मजबूत आणि निर्णायक स्थान आहे. अमेरिका भारतासोबत सक्रियपणे करार करत असताना, युरोपने”भारताशिवाय त्यांची रणनीती अपूर्ण असल्याची जाहीरपणे कबुली दिली आहे. म्हणूनच २६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात युरोपियन युनियनचे वरिष्ठ नेते भारताला प्रमुख पाहुणे म्हणून भेट देत आहेत.
युरोपियन युनियनचे नेते केवळ औपचारिक भेटीवर भारताला भेट देत नाहीत तर त्यांच्यासोबत महत्त्वाचे धोरणात्मक आणि आर्थिक प्रस्ताव देखील घेऊन येत आहेत. त्यांच्या आगमनापूर्वीच, युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी हे मान्य केले आहे की, भारत आता केवळ एक उदयोन्मुख शक्ती नाही तर एक धोरणात्मक गरज आहे. “भारताशिवाय, आपण अपूर्ण आहोत” हे शब्द बदलत्या जागतिक गतिमानतेचे स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करतात.
ज्या वेळी जग युद्ध, राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक दबावांना तोंड देत आहे, तेव्हा युरोपियन युनियन भारताला एक विश्वासार्ह आणि स्थिर भागीदार म्हणून पाहते. देशाची राजधानी दिल्ली येथे प्रस्तावित ईयू-भारत शिखर परिषद या बदललेल्या जागतिक संतुलनाचे एक प्रमुख सूचक म्हणून पाहिले जात आहे. प्रजासत्ताक दिनाभोवती होणारी ही घटना केवळ एक राजनैतिक बैठक नाही तर जागतिक शक्ती संतुलनात बदलाची घोषणा मानली जात आहे.
या संभाव्य कराराचा परिणाम दिल्लीपासून बीजिंग आणि इस्लामाबादपर्यंत जाणवेल. एकीकडे, भारताला जागतिक सुरक्षा व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानले जात आहे, तर दुसरीकडे, ते पाकिस्तान आणि चीनला स्पष्ट संदेश देते की पश्चिमेकडील देश आता केवळ विधाने करत नाहीत तर भारतासोबत उभे आहेत. संरक्षण, दहशतवादविरोधी रणनीती आणि सायबर सुरक्षा यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर युरोपियन युनियनचे भारताशी असलेले संबंध संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील संतुलन बदलणारे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
दिल्लीतील ईयू-भारत शिखर परिषद केवळ औपचारिक बैठकीपुरती मर्यादित नाही. सुरक्षा, संरक्षण आणि दहशतवादविरोधी सहकार्याशी संबंधित महत्त्वाचे करार होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारत-युरोप संबंध नवीन उंचीवर पोहोचतील. युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की भारत युरोपच्या आर्थिक ताकदीसाठी आणि धोरणात्मक स्थिरतेसाठी आवश्यक बनला आहे.
नवीन सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी सागरी सुरक्षा, दहशतवादविरोधी आणि सायबर संरक्षणातील सहकार्य मजबूत करेल. हिंदी महासागरातील खुल्या समुद्री मार्गांचे संरक्षण, सागरी क्षेत्र जागरूकता आणि जबरदस्तीच्या राजकारणाचा प्रतिकार करण्यासाठी संयुक्त रणनीती विकसित केली जाईल. चीनच्या आक्रमक सागरी धोरणाला आळा घालण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.
दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारत आणि युरोपियन युनियनचे एकत्र येणे पाकिस्तानसाठी एक मोठा धक्का ठरू शकते. दहशतवादविरोधी सहकार्य मजबूत केल्याने दहशतवादी नेटवर्कवर जागतिक दबाव वाढेल. भारताच्या भूमिकेला युरोपने स्वीकारल्याने पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय लॉबिंगला कमकुवत करणारे पाऊल म्हणून पाहिले जाते.
इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थिरता, खुल्या समुद्री मार्ग आणि नियम-आधारित व्यवस्थेचे आवाहन चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना थेट आव्हान देते. ईयू-भारत भागीदारी तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर आणि सायबर सुरक्षेमध्ये विश्वासार्ह मानके विकसित करेल, जे चीनच्या वाढत्या प्रभावाचे संतुलन साधण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील दीर्घकाळापासून रखडलेला मुक्त व्यापार करार (FTA) आता प्रगतीची चिन्हे दाखवत आहे. स्वच्छ तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण आणि सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीतील सहकार्यामुळे भारताला महत्त्वपूर्ण आर्थिक फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, गतिशीलता चौकटीमुळे विद्यार्थी, कुशल व्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी नवीन संधी खुल्या होतील अशी अपेक्षा आहे.
