पुण्याचे हक्काचे पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक येत्या आठ दिवसांत होणार आहे. त्यामध्ये भूसंपादन, भूसंपादन अधिसूचना, प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या मोबदल्याचे पर्याय, विमानतळासोबत करण्यात येणारे बहुउद्देशीय माल वाहतूक व साठवणूक केंद्र (मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब) यांबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या बैठकीनंतर काही दिवसांनी भूसंपादन अधिसूचना निघण्याची शक्यता आहे.
पुरंदर येथील नियोजित विमानतळ प्रकल्प जुन्या जागेतच करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी बैठक घेऊन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी – एमएडीसी) आणि जिल्हा प्रशासनाला प्रकल्पाबाबत आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (महाराष्ट्र इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशन – एमआयडीसी) देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार दोन्ही यंत्रणांनी संबंधित अहवाल एमआयडीसीकडे सुपूर्द केला आहे. प्रकल्पाचे भूसंपादन एमआयडीसीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार करण्यात येणार असल्याने एमआयडीसीने भूसंपादन अधिसूचना काढल्यानंतरच जिल्हा प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च अधिकार समितीच्या बैठकीकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
याबाबत बोलताना विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, ‘दिवाळीनंतरच्या आठ दिवसांत उच्च अधिकार समितीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या समितीकडून प्रकल्पाला प्राथमिक परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतरच प्रकल्पाबाबतच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करता येणार आहे. त्यामुळे ही बैठक महत्त्वाची आहे. या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.’
दरम्यान, पुरंदरमधील पारगाव, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी या सात गावांमधील काही नागरिकांचा प्रकल्पाला विरोध असून संबंधित ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाविरोधात ठराव केला आहे. तसेच वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला आहे. प्रकल्पबाधितांना द्यावयाच्या मोबदल्याचे पर्याय अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. मोबदल्याचे पर्याय निश्चित झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकल्पबाधित गावांमध्ये प्रकल्पबाधितांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्प होणाऱ्या सात गावांतील जागांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्प जुन्या जागेऐवजी नवीन जागेत हलविण्याच्या हालचाली महाविकास आघाडी सरकारने केल्या होत्या. त्यामुळे अडीच-पावणे तीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. परिणामी बाधितांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळण्यासाठी जमिनींच्या पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
