साखर निर्यातीत विक्रमी वाटा असलेल्या महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे सातत्याने खुल्या साखर निर्यात धोरणासाठी आग्रह धरला जात होता. राज्य सरकारकडूनही अशीच मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या मागण्यांना केराची टोपली दाखवित केंद्राकडून ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत साखर निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे निर्बंध राज्यातील साखर उद्योगाच्या मुळावर उठणार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये साखरेचा समावेश असल्यामुळे देशांअर्तगत बाजारात साखर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध रहावी. महागाई वाढू नये म्हणून केंद्र सरकारने हे निर्बंध घातल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हे निर्बंध साखर उद्योगाच्या मुळावर उठणार आहेत. देशात २०२२-२३ च्या गळीत हंगामात सुमारे ३६० लाख टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशनने (इस्मा) व्यक्त केला आहे. देशाला एका वर्षासाठी सुमारे २८० लाख टन साखरेची गरज असते. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेच्या खुल्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगातून करण्यात येत होती.
राज्याला मोठा फटका
मागील गळीत हंगामात देशातून सुमारे ११० लाख टन साखरेची निर्यात झाली आहे. त्यापैकी तब्बल साठ टक्के म्हणजे सुमारे ७० लाख टन साखर राज्यातून निर्यात झाली आहे. दरात तेजी आणि साखरेचे पैसे तत्काळ मिळत असल्यामुळे विक्रमी निर्यात झाली होती. तत्काळ पैसे हाती आल्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली होती. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदा एफआरपीची रक्कम वेळेत मिळाली होती. निर्बंधांमुळे केंद्राच्या पूर्व परवानगीशिवाय साखर निर्यात करता येणार नाही, कारखानानिहाय कोटा ठरवून दिल्यास साखर निर्यातीत घट होण्याचा धोका आहे.
