पुणे : शेतकऱ्यांना भाजीपाला बियाण्यांच्या पाकिटांचे वितरण, भरडधान्य आणि कडधान्य विकासाअंतर्गत होणारे निकृष्ट बियाण्यांचे वाटप, त्याचबरोबर ‘माझी पॉलिसी माझ्या हाती’ आणि ‘एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत’ यांसारख्या अनुत्पादक आणि भाकड योजनांचा सुकाळ राज्याच्या कृषी विभागात सुरू आहे. त्या योजनांचा शेतकऱ्यांना शून्य लाभ होत आहे, तर त्या राबवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना नाहक वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप अधिकारी, कर्मचारी आणि शेतकरी नेते करीत आहेत.
यंदा पोषणयुक्त सुरक्षित अन्न योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना पौष्टिक भाज्या, तृणधान्यांचे बियाणे वाटप करण्याची योजना होती. मुळात पालेभाज्या आणि तृणधान्यांची पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी झाली आहे. जे शेतकरी याची पेरणी करतात, त्यांच्याकडे घरचे बियाणे असतेच, तरीही ही योजना सुरू केली गेली. हास्यास्पद बाब म्हणजे राज्यात सुमारे दीड कोटी शेतकरी आहेत. त्यातील फक्त पाच लाख शेतकऱ्यांना बियाणे पाकिटे वाटण्याचे नियोजन होते. प्रत्यक्षात ऑगस्टअखेर फक्त साडेतीन लाख बियाणांची पाकिटे वाटण्यात आली आहेत. योजनेची सुरुवात दणक्यात करण्यात आली आणि ती नंतर वाऱ्यावर सोडून देण्यात आली.
‘माझी पॉलिसी माझ्या हाती’ ही योजना केंद्र सरकारच्या आदेशाने राज्यात सुरू आहे. मुळात पीक विमा भरताना शेतकऱ्याला जी पावती मिळते, त्यावर विमा नंबर, विमा क्षेत्र, विमा हप्ता यांचा सविस्तर उल्लेख असतो. तरीही केवळ प्रसिद्धीसाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते विमा पॉलिसीचे वितरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अनुत्पादक योजनेत भर म्हणून विद्यमान कृषिमंत्र्यांनी ‘एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत’ या उपक्रमाची घोषणा करून अधिकाऱ्यांना एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत राहण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी हा उपक्रम असल्याचे सांगण्यात आले. ‘फाइव्ह-जी’च्या युगात अशा उपक्रमांची गरजच काय, असा प्रश्न शेतकरीच उपस्थित करत आहेत. केवळ प्रसिद्धीचा मोह, लोकानुनय आणि मूळ प्रश्नावरून दुसरीकडे लक्ष वेधण्यासाठीच सध्या कृषी विभागात भाकड योजना राबविल्या जात असल्याची टीका शेतकरी संघटनांचे नेते, कृषी अभ्यासक करीत आहेत.
निरुपयोगी..
– पोषणयुक्त सुरक्षित अन्न योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना भाजीपाला बियाण्यांच्या पाकिटांचे वाटप.
– केंद्र सरकारच्या आदेशाने सुरू असलेली ‘माझी पॉलिसी माझ्या हाती’ योजना.
– कृषिमंत्र्यांनी सुरू केलेला ‘एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत’ हा उपक्रम.
– भरडधान्य आणि कडधान्य विकास कार्यक्रमांतर्गत निकृष्ट बियाण्यांचे वितरण.
अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावेत, त्यांच्या अडचणी कळाव्यात यासाठी कृषी विभाग विविध योजना राबवतो. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे देण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील आहोत. काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करून योजना परिणामकारकपणे राबवण्यात येतील.
– विकास पाटील, कृषी संचालक (विकास आणि विस्तार)
निकृष्ट बियाण्यांचे वाटप?
भरडधान्य आणि कडधान्य विकास कार्यक्रमांतर्गत महाबीजचे ज्वारीचे बियाणे दिले जाते. त्यापासून उत्पादित ज्वारी पिवळी दिसते. परिणामी, प्रति क्विंटल ५००-६०० रुपये कमी मिळतात, त्यामुळे शेतकरी हे बियाणे पेरत नाहीत.
महाबीजचे तुरीचे बियाणेही निकृष्ट असते. शेतकरी ते पाहूनच पेरणीस नकार देतात. काही प्रयोगशील शेतकरी बियाणे घेण्यासही नकार देतात.
शेतकऱ्यांच्या या नकाराबाबत वरिष्ठांना सांगितल्यास ते आहे तेच बियाणे वाटण्याचे आदेश देतात, त्यामुळे भरडधान्य आणि कडधान्य विकास कार्यक्रम अपयशी ठरल्याची खंत एका कृषी सहायकाने व्यक्त केली.
लोकानुनयी अनुत्पादक योजनांवर निधीबरोबरच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जात आहे. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी संशोधन, सिंचन आणि बाजारकेंद्री योजना सुरू झाल्या पाहिजेत. तरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल. सध्या दिखाऊ योजनांचा सुळसुळाट आहे.
– डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा
