BMC मध्ये 236 वॉर्ड नसून फक्त 227 वॉर्ड, शिंदे सरकारचा निर्णय योग्यचः मुंबई हायकोर्ट
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) विभागीय (प्रभाग) परिसीमनबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारसाठी मोठा विजय ठरला आहे. तर राज्याच्या माजी महाविकास आघाडीने सिद्ध केले आहे. उद्धव ठाकरेंसाठी मोठा धक्का आहे न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम.डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शिंदे सरकारने बीएमसीच्या प्रभाग सीमांकनाबाबत घेतलेला निर्णय हा मनमानी किंवा तर्कहीन नाही. याउलट मर्यादेच्या वटहुकुमाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका गुणवत्तेपासून वंचित असल्याचे दिसते, त्यामुळे ती फेटाळली जाते. खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे आता BMC चे 236 नव्हे तर 227 वॉर्ड असतील हे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याच्या शिंदे सरकारने ऑगस्ट 2022 मध्ये एक अध्यादेश जारी करून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द केला, ज्या अंतर्गत BMC च्या प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 करण्यात आली.
उच्च न्यायालयात उद्धव यांच्यात फूट पडली
शिंदे सरकारच्या या निर्णयाला शिवसेना (ठाकरे गट) माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शिंदे सरकारचा निर्णय मनमानी आणि घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. यासोबतच प्रभाग परिसीमाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
काय युक्तिवाद दिले आहेत
सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंदर सराफ यांनी कायद्यानुसार नगरसेवकांची संख्या निश्चित केल्याचा दावा केला होता. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे बीएमसीच्या निवडणुका दोनदा झाल्या आहेत. या दरम्यान 227 प्रभागात निवडणूक झाली आहे. त्या काळातही लोकसंख्या वाढली होती. अशा स्थितीत केवळ ताज्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे प्रभागांची संख्या वाढवणे किंवा बदलणे शक्य नाही. राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढला!
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एस्पी चिनॉय यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या सरकारने 4 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात वॉर्डांची संख्या 236 वरून 227 पर्यंत वाढवली आहे. सध्याच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ६ महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. अशा स्थितीत सध्याच्या सरकारचा परिसीमन बाबतचा निर्णय मान्य केल्यास बीएमसी निवडणुका लांबणीवर पडतील. तर राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात केवळ कायद्याचे पालन करून नि:पक्षपातीपणे काम केल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर शिंदे सरकारच्या सीमांकनाबाबतच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. आता याप्रकरणी माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळाल्यानंतर आपल्या वकिलाशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार केला जाईल.
