दिव्यांगांना यूडीआयडी प्रमाणपत्रासाठी विशेष अभियान राबवा; सचिन अहिर यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील पात्र दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांग प्रमाणपत्र (यूडीआयडी) विनासायास आणि वेळेत मिळावे, यासाठी ग्राम व वॉर्ड स्तरापर्यंत विशेष अभियान राबविण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिले. अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींच्या घरी भेटी देऊन माहिती संकलित करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दिव्यांगांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत विधान भवनात सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार बच्चू कडू, दिव्यांग विभागाचे सचिव माणिक गुरसाळ, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रविंद्रन, दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त सत्यजीत बडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

दिव्यांग व्यक्तींना मुदतीत प्रमाणपत्र मिळणे हा त्यांचा नैसर्गिक हक्क आहे. त्यामुळे आरोग्य विभाग, नगरपालिका आणि महानगरपालिका प्रशासनाने प्रलंबित प्रमाणपत्रांच्या मागण्यांचा तातडीने निपटारा करावा, असे अहिर यांनी सांगितले. ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत स्तरावर दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी झालेल्या खर्चाचा आढावा घ्यावा. तसेच प्रत्येक विभागाने दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पाच टक्के निधीचा प्रभावी विनियोग करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

हेही वाचा –  ‘नशामुक्त चालक, सुरक्षित प्रवास’; महाराष्ट्रात २०२६ ते २०२९ राज्यव्यापी मद्य-अंमली पदार्थ तपासणी अभियान

दिव्यांगांसाठीच्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींना तत्काळ मिळण्यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत प्राप्त तक्रारी आणि संशयास्पद प्रमाणपत्रांची तपासणी करावी, तसेच दिव्यांग कल्याण विभागाने स्वतंत्र घरकुल योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश अहिर यांनी दिले.

बैठकीत अंत्योदय योजनेचा लाभ, दिव्यांगांसाठी कर्जमाफी, प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन, २०१६ च्या कायद्यानुसार राज्य निधीची स्थापना, रेल्वेतील दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यांमध्ये इतर प्रवाशांचा प्रवास रोखणे आणि दर्जेदार सहाय्यभूत साहित्य उपलब्ध करून देणे आदी विषयांचाही आढावा घेण्यात आला.

परभणी आणि अकोला जिल्ह्यांत दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करून यूडीआयडी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्याचे काम चांगल्या पद्धतीने झाले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आमदार बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा