गोकुळ निवडणुकीत पुन्हा न्यायालयीन ट्विस्ट; ४९२ दूध संस्थांचा मतदानाचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयात

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) पंचवार्षिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच आता पुन्हा एकदा न्यायालयीन संघर्ष निर्माण झाला आहे. अवसायनातील ४९२ दूध संस्थांना पात्र ठरवून त्यांचा गोकुळच्या अंतिम मतदार यादीत समावेश करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे या ४९२ संस्थांच्या मतदानाच्या अधिकारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कोल्हापूर सर्किट बेंच आणि विभागीय उपनिबंधकांनी अवसायनातील ४९२ दूध संस्थांना पात्र ठरवून अंतिम मतदार यादीत त्यांचा समावेश केला होता. या निर्णयाविरोधात इस्पुर्ली (ता. करवीर) येथील श्रीराम दूध संस्थेचे सदस्य रजनीकांत चेंडके यांनी महाराष्ट्र शासन आणि सहकार विभागाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली आहे.

उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी याचिका

गोकुळ निवडणुकीसाठी मंगळवार, १५ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. त्याआधीच शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेत पुन्हा खळबळ उडाली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणीची तारीख मिळण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, ४९२ पात्र संस्थांचा अंतिम मतदार यादीतील समावेश कायम राहावा आणि त्यांचा मतदानाचा अधिकार अबाधित राहावा, यासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी या संस्थांच्या बाजूने पुढाकार घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात संस्थांची बाजू मांडण्यासाठी ॲड. आनंद लांडगे हे न्यायालयीन लढा लढणार आहेत.

हेही वाचा –  राज्यात पुन्हा मान्सून सक्रिय; १३ ते १७ सप्टेंबरदरम्यान पावसाचा जोर वाढणार

सहा महिन्यांपासून न्यायालयीन वाद

गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध न्यायालयीन वादांमुळे चर्चेत आहे. आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या नव्या याचिकेमुळे निवडणूक कार्यक्रम आणि मतदार यादीवर काय परिणाम होतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

‘अदृश्य शक्ती’विरोधात १,४०० संस्थांचा एल्गार

दुसरीकडे, या निवडणुकीत अधिकाधिक दूध संस्था अपात्र ठराव्यात यासाठी ‘अदृश्य शक्ती’ कार्यरत असल्याचा आरोप पात्र दूध संस्थांकडून करण्यात आला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सुमारे १,४०० दूध संस्था पात्र ठरल्या असून, त्यांना निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी पात्र दूध संस्थांनी ‘सत्यविजय कृतज्ञता मेळावा’ आयोजित केला होता. या मेळाव्यात ‘अदृश्य शक्ती’विरोधात एल्गार पुकारण्यात आला. तसेच आगामी निवडणुकीत अशा शक्तीला मतदान न करण्याचा निर्णय संस्थांनी एकमुखाने घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर काय निर्णय होतो आणि त्याचा ४९२ संस्थांच्या मतदानाच्या अधिकारावर तसेच गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा