सात राज्यांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी संबंधित राज्यांनी त्यांच्या सेवा नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

देशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. तब्बल ५.१८ कोटी खटले प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात आदेश दिला.

खंडपीठाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात संबंधित सात राज्य सरकारांना त्यांच्या सेवा नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश ४ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला. मात्र, ज्या राज्यांना या आदेशाबाबत आक्षेप आहे, त्यांच्यासाठी पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

हेही वाचा –  उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची तयारी; विनोद तावडेंचा लखनौ दौरा चर्चेत

कामगिरी आणि पात्रतेचे मूल्यांकन आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांना वयाची दोन वर्षांची वाढ आपोआप मिळणार नाही. त्यांच्या कामगिरीचे आणि पात्रतेचे मूल्यांकन केल्यानंतरच पुढील सेवेसंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.

सातही राज्यांना दोन महिन्यांच्या आत त्यांच्या सेवा नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर संबंधित उच्च न्यायालयांना न्यायिक अधिकाऱ्यांची पात्रता, कामगिरी आणि कार्यक्षमता यांचे मूल्यांकन करून त्यांना पुढील दोन वर्षांची सेवा द्यायची की नाही, याचा निर्णय घेता येणार आहे.

प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा

न्यायव्यवस्थेवरील वाढता खटल्यांचा भार हा या निर्णयामागील प्रमुख मुद्दा मानला जात आहे. अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवण्यात आल्यास प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळू शकते. विशेषतः अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुभवी न्यायाधीशांचा न्यायालयीन अनुभव उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह संबंधित सात राज्यांच्या न्यायव्यवस्थेला काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सेवा वाढविताना गुणवत्ता, पात्रता आणि कार्यक्षमतेचे निकष काटेकोरपणे पाळण्याची जबाबदारी संबंधित उच्च न्यायालयांवर राहणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा