महाराष्ट्रात खासगी कोचिंग क्लासेससाठी कडक नियमांचा मसुदा जाहीर; ५० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद

Maharashtra Coaching Classes Regulation Bill 2026 | नीट-यूजी २०२६ च्या पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने खासगी कोचिंग क्लासेसच्या अनिर्बंध कारभाराला चाप लावण्यासाठी अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’ चा मसुदा जाहीर केला असून, त्याद्वारे ‘डमी स्कूल’ पद्धतीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यास राजस्थान, आसाम, हरियाणा आणि झारखंड या राज्यांच्या तुलनेत देशातील सर्वात कठोर कोचिंग नियमन कायदा ठरेल, असे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात म्हटले आहे. या मसुद्यावर ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

डमी स्कूल आणि तळघरातील क्लासेसवर पूर्ण बंदी

मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, कोचिंग सेंटर आणि मान्यताप्राप्त शाळांमधील अंतर्गत संगनमत (Integrated Coaching / Dummy Schools) पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवले जाईल. विद्यार्थी शाळेत केवळ नावापुरता प्रवेश घेतो आणि पूर्ण वेळ कोचिंगला जातो, अशा प्रकारात सहभागी आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस सरकारकडे केली जाईल. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तळघरांमध्ये (Basements) कोचिंग क्लासेस चालवण्यावर पूर्ण बंदी असेल. तसेच ज्या व्यक्तीविरोधात कोणताही दखलपात्र गुन्हा दाखल आहे, त्याला शिक्षक किंवा कर्मचारी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.

२५ विद्यार्थ्यांच्या वर्गापासूनच कायदा लागू

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कायदा अधिक व्यापक असून, २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या प्रत्येक खासगी क्लासला आता सरकारी पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. (राजस्थानमध्ये ही मर्यादा १०० तर आसाममध्ये ५० आहे.) सध्या सुरू असलेल्या केंद्रांना नोंदणीसाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाईल, जी तीन वर्षांसाठी वैध असेल. याशिवाय किमान एका महिन्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करणे, अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असेल. १३ वर्षांखालील मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

हेही वाचा

बंगालच्या उपसागरात पनामाचे मालवाहू जहाज बुडाले; बेपत्ता २४ खलाशांच्या बचावासाठी भारतीय नौदल मैदानात

विद्यार्थ्यांचे कल्याण आणि मनमानी फीवाढीवर नियंत्रण

विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी करण्यासाठी अनेक कल्याणकारी नियम प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार, विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना आठवड्यातून एक दिवस साप्ताहिक सुट्टी देणे अनिवार्य असेल आणि सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा घेता येणार नाही. दिवसाला अध्यापनाची मर्यादा कमाल पाच तासांची असेल. तसेच जाहीर केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त फी आकारता येणार नाही किंवा कोर्स सुरू झाल्यानंतर फी वाढवता येणार नाही. विद्यार्थ्याने अर्ध्यातून क्लास सोडल्यास उर्वरित कालावधीची फी, तसेच मेस व वसतिगृहाचे शुल्क १० दिवसांच्या आत परत करावे लागेल.

५० लाखांपर्यंत दंड आणि झडतीचे अधिकार

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या क्लासेसवर अत्यंत कठोर कारवाईची तरतूद आहे. किरकोळ उल्लंघनांसाठी १ ते ५ लाख रुपये, तर वारंवार नियम मोडल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होईल. विनानोंदणी क्लास चालवणे, खोटी जाहिरात करणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी थेट १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. तपास अधिकाऱ्यांना क्लासेसची झडती घेणे, कागदपत्रे व फुटेज जप्त करणे आणि परिसर सील करण्याचे अधिकार असतील; तसेच पॉक्सो (POCSO) किंवा लैंगिक छळाच्या तक्रारींवर २४ तासांत कारवाई करावी लागेल.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा