साखरेचे दर वाढले; सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारचा नवा फॉर्म्युला
घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी साखरेचा स्वतंत्र कोटा करण्याचा प्रस्ताव; 10 लाख मेट्रिक टन शुल्कमुक्त आयातीचीही तयारी

मुंबई : राज्यात साखरेच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढत असताना राज्य सरकारने केंद्राकडे महत्त्वाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. घरगुती वापरासाठी आणि व्यावसायिक वापरासाठी साखरेचा स्वतंत्र कोटा निश्चित करून सर्वसामान्यांसाठी साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, चहा आणि घरगुती वापरासाठी साखरेचा वापर तुलनेने कमी असतो. मात्र बिस्किट, शीतपेये आणि इतर व्यावसायिक उत्पादनांसाठी मोठ्या प्रमाणात साखरेची गरज असते. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या वापरासाठी स्वतंत्र कोटा आणि दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
सध्या बाजारात 50 रुपये किलो मिळणारी साखर 65 ते 70 रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याने ग्राहकांना महागाईचा फटका बसत आहे. सणासुदीच्या काळात दर आणखी वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारकडून साखर आयातीबाबतही नियोजन सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – ड्रग्स प्रकरणात अभिनेता रोहुल्लाह मेहदीला मुंबई विमानतळावर अटक; काशिमीरा पोलिसांची मोठी कारवाई
दरम्यान, उसाची एफआरपी आणि साखरेची किमान विक्री किंमत अर्थात एमएसपी यांचा परस्पर संबंध निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सहकार मंत्री पाटील यांनी म्हटले आहे. यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही योग्य दर मिळण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वाढत्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारातील साखरेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी 10 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या दरात झालेल्या मोठ्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.





