मुंबई – राज्यातील ज्या महाविद्यालयांनी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिला नाही अशा शिक्षणसंस्थांची बैठक येत्या दोन दिवसांत घेऊन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवून द्यावा. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे सुरू करण्यासाठी विनावापर इमारती, खासगी इमारती घेऊन ऑगस्ट अखेरपर्यंत वसतीगृहे सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोल्हापूर येथून सहभागी झाले होते. मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, प्रधान सचिव भूषण गगराणी उपस्थित होते.
राज्यातील पहिल्या मराठा वसतीगृहाचा शुभारंभ आज कोल्हापूर येथे झाल्याचे महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य शासनाने सुरू केलेल्या राजर्षी शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ काही शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांना देत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकरणात विद्यार्थांना तातडीने न्याय मिळावा म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या दोन दिवसात बैठक घेऊन ज्या शिक्षणसंस्थांनी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ दिला नाही, त्यांच्या समस्येचे निराकरण करावे. सर्व महाविद्यालयांमध्ये योजनेच्या माहितीचे फलक लावण्यात यावेत. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबायला नको, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह सुरू करण्याची योजना शासनाने केली आहे. तिच्या अमंलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी एकत्रित बैठक घेऊन जिल्ह्यातील विनावापर असलेल्या शासकीय इमारतींची डागडुजी करावी अथवा खासगी इमारती भाड्याने घेऊन त्याबाबत 15 दिवसांत अहवाल द्यावा. याठिकाणी ऑगस्ट अखेरपर्यंत वसतीगृह सुरू होतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
