मराठा आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी 14 ऐवजी 7 ऑगस्टला
- मराठा आंदोलनाची हायकोर्टाकडून दखल
मुंबई – गेली दोन वर्षे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली मराठा आरक्षण याचिका आणि सध्या आरक्षणाच्या मुद्यावर मराठा समाजाचे सुरू असलेले आंदोलन आणि त्याला लागलेले हिंसक वळणाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण याचिकेची सुनावणी 14 ऑगस्ट ऐवजी एक आठवडा अगोदर 7 ऑगस्ट रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिल्यानंतर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घेण्यात यावा. जेणे करून लाखो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल, यासाठी सामाजीक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान, न्यायालयाने मागिल सुनावणीच्या वेळी मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त करून राज्य सरकारला आयोगाचा अहवाल 31 जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देताना याचिकेची सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली होती.