नवी दिल्ली – गेल्या काही दिवसांपासून ‘राफेल’ प्रकरणावरून भारतीय संसदेसह देशातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. राफेल प्रकरणावरून काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारवर सातत्याने हल्ले चढवत असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी चालू आहेत. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचले आहे. याप्रकरणी सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार झाले असून मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एम. ए. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड खंडपीठ पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी करणार आहे.
वरिष्ठ वकील मनोहर लाला शर्मा यांनी राफेल करार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत राफेल करार घोटाळा असल्याचे सांगण्यात आले असून हा करार रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
काय आहे काँग्रेसचा दावा –
युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या करारापेक्षा अधिक किंमतीने मोदी सरकार राफेल विमानांची खरेदी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. शिवाय या करारात कोणत्याही टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर विषयी चर्चा झाली नसल्याचेही काँग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. माजी संरक्षण मंत्री एके अॅटनी यांच्यानुसार, १२६ राफेल विमानांपैकी १८ विमाने फ्रान्समध्ये तयार होणार होती. तर बाकीची विमाने हिंदुस्थान अरॉनॉटिक्स कंपनी ली. (हल)द्वारे बनविण्यात येणार होती. परंतु मोदी सरकारने संपूर्ण राफेल करार बदलला असून उर्वरित विमानाने हलऐवजी अनिल अंबानींच्या कंपनीला बनविण्यासाठी देण्यात आली आहेत.
