breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

महिलांच्या प्रशिक्षणाची निविदा नव्याने राबवा – विलास लांडे

पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण व नागरवस्ती विभागामार्फत महिलांना द्यावयाच्या प्रशिक्षणाचा विषय सर्व नियम व कायदे मोडीत काढून राबविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेच्या तिजोरीची लूट करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणे एवढाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सुरू असलेला हा प्रकार तात्काळ थांबवावा व नव्याने रितसर निविदा प्रक्रिया राबवून प्रशिक्षणासाठी संस्थेची निवड करण्यात यावी, अशी मागणी भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. या निवेदनाची प्रत लांडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही पाठविली आहे.

लांडे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागामार्फत शहरातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी व्यवसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. हे व्यवसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्था निवडण्याची पद्धत निविदा राबवून करणे अपेक्षित असताना महिला व बालकल्याण विभागाने थेट अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवड केली व तसा ठरावही केला. या ठराव चुकीचा असताना पुन्हा स्थायी समितीने यामध्ये सर्व नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून अखिल भारतीयच्या ऐवजी चार्म्स या संस्थेला हे काम देण्याचा सदस्य प्रस्ताव मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

मुळ प्रस्तावात बदल करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला नसताना देखील त्यात बदल करून सत्ताधार्‍यांच्या संबंधित संस्था घुसडण्यात आली. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास महापालिका अधिनियमातील तरतुदींची मोडतोड होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नये.

तसेच सन 2019/20 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ 15 ते 18 दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला आहे. नागरवस्ती विभागाकडे प्रशिक्षणासाठी 11 कोटी रुपये शिल्लक असून हा निधी लाटण्याच्या उद्देशाने चालू वर्षाचे काम देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचे काम दिल्यास प्रशिक्षणाच्या नावाखाली वरील रक्कमेची लूट होणार आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षांतच प्रशिक्षणाचे काम सुरू करावे तसेच संस्थेची निवड करताना नियमातील तरतुदीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवूनच संस्थेची निवड करण्यात यावी. हा प्रस्ताव रद्द न करता अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही लांडे यांनी दिला आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button