मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती; आरक्षणानुसार झालेले पीजी मेडिकल प्रवेश कायम राहणार
मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला आज (9 सप्टेंबर) सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे हा महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का समजला जात आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेले जाणारे एसईबीसी आरक्षण (SEBC Act ) मिळणार नाही. पण आरक्षणानुसार झालेले पीजी मेडिकल प्रवेश अबाधित राहणार आहेत अशी माहिती देखील कोर्टाने आज दिली आहे. तसेच हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलेले आहे. आज दुपारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एल नागेश्वर रावयांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणावर सुनावणी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये आता मराठा आरक्षण अंमलबजावणीला ब्रेक लागलेला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती देताना घटनापीठाचा पुढील निर्णय येईपर्यंत 2020-21 या वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियेमधून मराठा आरक्षण वगळावं असे आदेश दिलेले आहेत. त्याचसोबत हे प्रकरण सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याकडे सोपावलं जावं असे देखील नमूद करण्यात आलेले आहे. डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्र राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालेलं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली आहे. ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलेलं होतं. यानुसार शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले होते.
