बिल्डर आणि टँकर लॉबी विरोधात कारवाई निश्चित – आयुक्त श्रावण हर्डीकर(VIDEO)

• सोसायटीधारकांच्या परिसंवादात आयुक्तांनी दिली ग्वाही
• तो करार रद्द करण्याची आमदार महेश लांडगे यांनी केली मागणी

पिंपरी, (महाईन्यूज) – मोशी, चिखली भागातील सोसायटीधारकांची मुबलक पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आगामी वर्षात विशेष कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त पाणी निर्माण करणे, पाणी गळती आणि चो-या रोखून पाण्याची बचत करणे, पाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि बेकायदेशीरपणे पाण्याची किंमत वाढविणा-या टँकर आणि बिल्डर लॉबी विरोधात कारवाई करणे, या चार मुद्यांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन कटाक्षाने काम करणार आहे, अशी ग्वाही आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

भोसरी विधानसभेचे आमदार महेश लांडगे यांच्या माध्यमातून चिखली, मोशी गृहनिर्माण सोसायटी फेडरेशनच्या वतीने चिखली येथील सिटी प्राईड शाळेतील सभागृहात रविवारी (दि. 21) ‘परिसंवाद’ घेण्यात आला. यावेळी आमदार महेश लांडगे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोसायटीतील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यावर आयुक्त हार्डीकर यांनी महापालिकेशी निगडीत बाबींची उलक करून प्रश्नांचे निराकरण केले. यावेळी सहशहर अभियंता राजन पाटील, पाणी पुरवठा विभागाचे सह शहर अभियंता मकरंद निकम, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय, पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी, सहायक आयुक्त प्रविण अष्टीकर यांच्यासह महापालिकेतील सर्वच विभागाचे अधिकारी तसेच मोशी, चिखली परिसरातल्या सोसायटीतील नागरिकांची लक्षनिय उपस्थिती होती.

आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, शहरातील प्रत्येक नागरिक पाण्यासाठी शूल्क भरत असतो. पाणी हे विकत मिळते. एक हजार लिटर पाण्यासाठी महापालिका 12 रुपये शूल्क मोजते. मनपाकडून हे पाणी नागरिकांना कर रुपातून सबसिडाईज्ड पध्दतीने दिले जाते. एक हजार लिटर पाण्यासाठी नागरिकांकडून केवळ 4 रुपये शूल्क आकारले जातात. बाजारात एक लीटर पाण्यासाठी तुम्हाला 20 रुपये मोजावे लागतात. बिसलेरीपेक्षाही चांगल्या दर्जाचे शुध्द पाणी मनपा आपल्याला देते. म्हणून ते परवडते. दुर्दैवी बाब म्हणजे तुम्हाला आज फक्त पिण्यासाठीचेच पाणी दिले जाते, याव्यतिरिक्त वापर करण्यासाठीचे पाणी देण्यामध्ये मनपा कमी पडत आहे. ही मागणी उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात उसळते. त्यावेळी बिल्डर आणि टँकर लॉबीकडून पाणी पुरवठा केला जातो. त्यासाठी नागरिकांना अतिरिक्त दर सासावे लागतात. हा अतिरिक्त भुर्दंड कमी करण्यासाठी मनपा चाखोरीबध्द काम करणार आहे. त्यामुळे सबसिडाईज्ड वॉटरची उपलब्धी नक्कीच वाढणार आहे, असेही हार्डीकर म्हणाले.

आयुक्त पुढे म्हणाले की, सांडपाण्याचे शुध्दीकरण आणि पुनर्वापर करण्यासाठी मनपा 400 कोटी रुपये खर्च करून नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबविणार आहे. त्यातील एसटीपी प्रकल्पामध्ये शुध्दीकरण होणा-या पाण्यावर टर्शरी प्रक्रिया झाल्यानंतर ते पाणी ग्रे युजसाठी वापरता येईल. त्यामुळे पिण्याचे पाणी, हात धुणे आणि अंघोळ करण्याव्यतिरिक्त लागणा-या पाण्याची गरज पूर्णपणे भागेल. आज बहुतांश सोसायटींमध्ये एसटीपी प्रकल्प आहेत. परंतु, अनेक सोसायट्यांमध्ये विद्युत शूल्क वाचवण्यापोटी हे प्रकल्प बंद ठेवले जातात. या प्रकल्पातील शुध्दीकरण प्रक्रिया झालेले पाणी गार्डनिंग, गाड्या धुणे, फ्लोअर क्लिनींगसाठी वापरणे अभिप्रेत आहे. ते काही ठिकाणी होताना दिसत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

बिल्डर आणि सोसायटी यांच्यातील करार रद्द करा – आमदार लांडगे

पाणी पुरवठा करण्यासाठी बिल्डरांकडून वाढीव दर आकारले जातात. प्रथमतः प्रशासनाने बिल्डर आणि सोसायटी यांच्यात झालेला करार रद्द करावा. जर एखादा बिल्डर बेकायदेशीरपणे वागत असेल तर त्यांच्या दुस-या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या एनओसीला रोख लावावा. जोपर्यंत पूर्वीच्या प्रकल्पातील नागरिकांच्या मागण्या मनपाच्या नियमानुसार पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत त्याला पुढील प्रकल्पासाठीच्या एनओसी देण्यात येऊ नयेत. पाण्याची उपलब्धी कमी असल्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. परंतु, सोसायटीतील नळाला पाणी येत नसून देखील महापालिकेचे पाण्याचे बील नागरिकांना भरावे लागते. एकीकडून हे शूल्क वसूल करण्यासाठी मनपाकडून होणार त्रास आणि पाण्यासाठी बिल्डर व टँकर पुरवठाधारक यांच्याकडून होणारा जाच, या कात्रीत सोसायटीधारक अडकले आहेत. त्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी ठोस पाऊल उचला, अशा सूचना आमदार लांडगे यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना दिल्या.