- शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मागणी
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – राज्यातील अनेक नामाकिंत शाळा, महाविद्यालयात मनमानी पध्दतीने भरमसाठ शुल्क आकारत असून पालकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. शैक्षणिक संस्था ज्ञान दानापेक्षा व्यवसायिकीकरण होवून धंदा झाला आहे. त्यामुळे कष्टकरी, कामगारांसह सर्वसामान्य नागरिकांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. याकरिता शिक्षण शुल्क नियंत्रण कायदा करुन अत्यल्पदरात शैक्षणिक शुल्क आकारावे, अशी मागणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, दिनेश कदम, चंद्रकांत कुंभार, उमेश डोर्ले, नंदकीशोर श्रीनिवास उपस्थित होते. शिक्षणमंत्र्याने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, स्त्री – पुरुष शिक्षणाचा पाया जेथे रोवला गेला त्या पुण्यासह पिंपरी चिंचवड व राज्यात विविध ठिकानी शैक्षणिक संस्थाकडून शाळा, उच्च माध्यमिक ,पदवी शिक्षणासाठी वारेमाप व मनमानी पद्धतीने इमारत निधी, मैनेजमेंट कोटा, डोनेशन आदि नावाने लूट सुरु आहे.
विशेष म्हणजे शालेय गणवेश, दप्तर, आवश्यक साहित्य संबधित शाळेकडून घ्यावे, अशी सक्ती देखील केली जात आहे. त्या संस्थावर कडक कारवाई करावी. पालकवर्ग शक्यतो जवळ असणा-या शाळाना प्राधान्य देतात. मात्र, वाढलेली महागाई, मिळणारे तुटपुंजे वेतन यामुळे कष्टकरी वर्गाच्या मुलाना शिकवणे, जिकीरीचे झाले आहे. अशा मनमानी कारभारामूळे पालकवर्ग मोठ्या अडचणीचा सामना करत आहे.
त्यामुळे सर्वाना अल्पदरात शिक्षण देण्यासाठी अशा मनमानी पद्धतीला चाप लावण्यात यावा, याकरिता शालेय शुल्क नियंत्रण कायद्यात आवश्यक बदल करुन राज्यातील सर्वसामान्य कष्टकरी वर्ग, असंघटीत कामगाराचे मुलाना दर्जेदार शिक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करुन त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाने केली आहे, यावर शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यानी सदरची मागणी महत्वाची असुन आम्ही लवकरच यावर विचार करु असे नमुद केले.
