सध्या सिंचन १८ टक्के, तरीही शासनाची मोठी झेप
हजारो कोटी खर्च करूनही राज्याचे सिंचनाचे प्रमाण १८ टक्केच असल्याबद्दल वेगवेगळ्या यंत्रणांनी चिंता व्यक्त केली असताना, सध्या सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे राज्यातील शेतीखालील सिंचनाचे प्रमाण ३४ टक्के होईल, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. सरकारची ही मोठी झेप असली तरी निधीची उपलब्धता, भूसंपादनातील अडथळे, न्यायालयीन दावे लक्षात घेता हे उद्दिष्ट गाठणे सोपे नाही, असेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्यात सिंचनाचे प्रमाण १८ टक्के असून गेले पाच वर्षे सिंचनात किती वाढ झाली याची आकडेवारीच सादर केली जात नाही. सिंचनाचे क्षेत्र हा राजकीय पातळीवरील कळीचा मुद्दा असल्याने सर्वच राजकीय पक्ष यावर खबरदारीची भूमिका घेतात. सिंचनाच्या टक्केवारीवरून झालेल्या वादात मागे अजित पवार यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. भाजप सरकारच्या काळातही सिंचनाची आकडेवारी देण्याचे टाळण्यात आले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेत २०१३ मध्ये सिंचनाचे प्रमाण हे २३ टक्के असल्याचा दावा करण्यात आला होता. अर्थात, अधिकृतपणे आकडेवारी देण्याचे टाळण्यात आले होते. अलीकडेच मुंबईच्या भेटीवर आलेल्या वित्त आयोगाने सिंचनाच्या टक्केवारीवरून महाराष्ट्र सरकारला दोष दिला आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर सिंचनाचे प्रमाण सरासरी ३५ टक्के असले तरी महाराष्ट्रात हे प्रमाण फक्त १८ टक्के आहे. देशाच्या एकूण सिंचन प्रकल्पांपैकी ३५ टक्के सिंचन प्रकल्प महाराष्ट्रात असले तरी राज्यातील सिंचन प्रमाण कमी असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा महाराष्ट्र राज्य हे सिंचनावर खर्च कमी करते, असा आक्षेपही नोंदविण्यात आला.
अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी सुमारे आठ हजार कोटींची तरतूद केली जाते. (एवढी रक्कम वर्षांअखेर खर्च होत नाही, असेही अनेकदा घडते). शेजारील तेलंगण राज्याने यंदा सिंचनासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रापेक्षा आकार आणि अर्थव्यवस्थेत छोटे राज्य असूनही राज्याच्या तुलनेत सिंचनावर तिप्पट खर्च करते. आंध्र प्रदेशने यंदा १७ हजार कोटी, तर कर्नाटकने १५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या तुलनेत सिंचनावर महाराष्ट्र कमी खर्च करते ही आकडेवारी बोलकी आहे.
आतापर्यंत ३० टक्के उद्दिष्ट साध्य
सिंचनाचे प्रमाण कमी आहे हा वित्त आयोगाचा आक्षेप राज्य सरकारने फेटाळला आहे. जून २०१६ पर्यंत राज्यात एकूण सिंचनाखालील शक्य असलेल्या क्षेत्रापैकी ३० टक्के क्षेत्रात सिंचन झाल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. सिंचनाखाली येऊ शकेल असे राज्यातील २२५ लाख हेक्टर्स असून, यापैकी ६७ लाख हेक्टर्स क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याची आकडेवारी सरकारने वित्त आयोगासमोर सादर केली. केंद्र सरकारने अलीकडेच राज्यातील १५ हजार कोटींच्या ९१ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यापैकी चार हजार कोटी केंद्र सरकार मदत म्हणून देणार असून, ११४९४ कोटी ‘नाबार्ड’कडून कर्जरूपाने उभे केले जाणार आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ३.७७ लाख हेक्टर्स क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. पंतप्रधान कृषी योजनेंतर्गत राज्यातील २६ मोठे किंवा मध्यम प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर अतिरिक्त ५.५७ लाख हेक्टर्स एवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल. एवढे सारे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर राज्यातील शेतीसाठी सिंचनाचे प्रमाण १८ टक्क्यांवरून ३४ टक्के होईल, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
प्रकल्प रखडण्याची कारणे
राज्यात अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. निधीची उपलब्धता हा मुख्य मुद्दा आहे. याशिवाय दरात झालेली वाढ, भूसंपादनातील अडथळे आणि जमिनीचा दर, वाळू, मुरूम, सिमेंटच्या दरात झालेली वाढ, पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि पुनर्वसनाचा वाढलेला खर्च, मंजुऱ्या मिळण्यात होणारा विलंब, प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध, मनुष्यबळाचा वाढता खर्च यामुळे राज्यातील सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत किंवा मार्गी लागत नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारने केला.
राज्य सरकारने अल्पावधीत सिंचनाच्या प्रमाणात वाढ होईल, असा दावा केला असला तरी हे सारे सोपे नाही. सध्या सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सिंचनाची आकडेवारी वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हे प्रकल्प किती कालावधीत पूर्ण होणार याची काहीही माहिती सरकारने सादर केलेली नाही. राज्याच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत १८ टक्के सिंचनाचे प्रमाण गाठणे राज्याला शक्य झाले. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा हे प्रमाण कमी आहे. हे सारे असताना शेतीखालील ओलिताचे प्रमाण ३४ टक्के होईल हा दावा अतिरंजित वाटतो. – डॉ. सुधीर भोंगळे, जलतज्ज्ञ
