breaking-newsमहाराष्ट्रमुंबई

दणदणाटावर बंदीच

गणेश विसर्जनादरम्यान कर्णकर्कश वाद्यांना परवानगी नाकारली

यंदाच्या गणेश विसर्जनामध्ये डीजे वा तत्सम गोंगाट करणाऱ्या वाद्यांचा आवाज बंद राहणार आहे. ही वाद्ये वाजवू देण्याबाबत डीजे मालकांच्या संघटनेला सरसकट दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांची अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी शुक्रवारी फेटाळून लावली. कुणीतरी ध्वनिप्रदूषणाचे नियम पायदळी तुडवतात म्हणून आपल्यालाही या नियमांचे उल्लंघन करण्याची परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्ते करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांवर ताशेरे ओढत डीजे मालकांना चपराक लगावली आहे.

‘प्रोफेशनल ऑडिओ अ‍ॅण्ड लाइटिंग असोसिएशन’ या डीजे मालकांच्या याचिकेवरील १८ पानी आदेशात न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा का नाकारण्यात आला याची कारणमीमांसा केली आहे.

बऱ्याच शहरांमध्ये ध्वनीच्या पातळीने मर्यादा ओलांडलेली आहे. याचा विचार करता डीजे आणि तत्सम वाद्यांमुळे होणारा आवाज हा कायद्याने घातलेल्या ध्वनिमर्यादेपेक्षा अगदीच किरकोळ आहे, असा दावा करत उत्सवांमध्ये ही वाद्ये वाजवण्यास परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र ध्वनिमर्यादेचा तपशील सादर न केल्याने या टप्प्यावर याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देणे म्हणजे याचिका मान्य करण्यासारखेच होईल, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले आहे.

देशात कुठेही व्यवसाय, व्यापार करण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे. मात्र सरकारने घातलेली ही बंदी या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही मान्य केला जाऊ शकत नाही. उलट घटनेने व्यवसाय करण्याचा अधिकार दिला असला तरी तो कायद्याच्या चौकटीत राहून करण्याचे न्यायालयाने सुनावले. विश्वासार्ह पुराव्यांच्या अभावी सरकारने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची सकृद्दर्शनी गरज वाटत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी फेटाळून लावली.

डीजे वा त्यासारखी कणकर्कश आवाज करणारी वाद्ये वाजवणे सुरू करताच त्यांची किमान आवाज मर्यादा ही १०० डेसिबलपर्यंत असते. त्यामुळेच कमालीचे ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या या वाद्यांना गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुका वा अन्य उत्सवांत परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात घेतली होती. तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून या वाद्यांना घालण्यात आलेल्या बंदीचे जोरदार समर्थन केले होते. न्यायालयाने सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.

प्रतिज्ञापत्र सादर करा

या याचिकेत जनहित प्रभावित करणारा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याने सरकारच्या भूमिकेचा विचार करणे आवश्यक आहे. या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या अन्य मुद्दय़ांचा विचार करणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना या प्रकरणी लवकरात लवकर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. तसेच प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडय़ांनी ठेवली आहे.

परवानगी का नाही? डीजे वा तत्सम वाद्ये वाजवण्यात येत असताना ध्वनिमर्यादा किती ठेवण्यात येणार आहे, याचा संपूर्ण याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी उल्लेख केला नाही. शिवाय या वाद्यांमुळे निर्माण होणारा आवाज हा ध्वनिप्रदूषण अधिनियमाने घालून दिलेल्या मर्यादेत आहे की नाही याबाबतही तपशील दिला नाही. ही वाद्ये ध्वनिप्रदूषण नियमाच्या अधीन राहून वा कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेत वाजवली जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांना सिद्ध करता आले नाही.

नियमांचे उल्लंघन नको.. डीजेसह अन्य वाद्येही उत्सवांमध्ये वाजवली जातात आणि त्यांचा आवाजही मर्यादेपेक्षा अधिक असतो. मात्र त्यावर बंदी नाही, मग डिजेवरच बंदी का? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु वाद्य कुठलेही असले तरी त्यांना ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button