दहिसर येथील भूखंड प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा नोंदवलेल्या सहापैकी चार आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांना शनिवारी निलंबित करण्यात आले आहे. उर्वरित दोन पोलीस अधिकारी साहाय्यक आयुक्त-उपअधीक्षक दर्जाचे असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस मुंबई पोलिसांनी गृहविभागाकडे केली होती.
पोलीस निरीक्षक संजीव तावडे, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक काकासाहेब शिंदे, अनंत जाधव आणि पोलीस उपनिरीक्षक रेखा सायकर अशी निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. साहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रशांत मर्दे, उपअधीक्षक सुभाष सावंत यांच्यावरील कारवाईचा निर्णय गृहविभाग घेणार आहे. सीबीआयने या सहा अधिकाऱ्यांविरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी गृहविभागाकडे मागितली होती. शुक्रवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परवानगी दिल्यानंतर ही कारवाई केली गेली, असे मुंबई पोलीस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
नेमकी काय आहे दहिसर भूखंडप्रकरन…
दहिसर चेकनाक्याजवळ बांधकाम व्यावसायिक ज्यूड रोमेल यांनी विकत घेतलेला १६ एकरचा भूखंड कमरुद्दीन शेख आणि कुटुंबीयांनी या आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हडपला. शेख कुटुंबाला मदत करण्यासाठी या आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांनी रोमेल यांच्याविरोधात खोटा गुन्हा नोंदवला. त्यात ते ४५ दिवस अटकेत होते. जामिनावर मुक्त होताच त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. सीबीआयने गुन्हा नोंदवून पुरावा गोळा केला आणि या अधिकाऱ्यां-विरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी गृहविभागाकडे मागितली. मात्र राज्य पोलीस मुख्यालयाने या सहा अधिकाऱ्यांविरोधात सीबीआयकडे ठोस पुरावा नसल्याने परवानगी देऊ नये, असा अभिप्राय दिला. मात्र गृहमंत्रालयाने विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायाआधारे सीबीआयला परवानगी दिली आहे.
