साखर उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी संशोधनावर लक्ष हवे – माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार
पुणे |महाईन्यूज|
ग्रामीण भागात ऊसशेतीमुळे चांगले सामाजिक व आर्थिक बदल होत आहेत. मात्र, ऊस संशोधन संस्थांमध्ये केलेली गुंतवणूक अत्यल्प आहे. यामुळे मागणी असूनही साखर उद्योगाला भविष्यात साखरेसह सहवीज, इथेनॉलचा पुरवठा करता येणार नाही. साखर उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी संशोधन कार्याच्या विस्ताराची गरज असल्याचे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट संस्थेच्या (व्हीएसआय) वतीने ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या साखर उद्योगासंदर्भात व्दितीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते उदघाटन झाले. या वेळी आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचे कार्यकारी संचालक डॉ. जोस ऑरिव्ह, पंजाबचे सहकारमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधावा, व्हीएसआयचे उपाध्यक्ष व मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, व्हीएसआयचे पदाधिकारी विजयसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील, साखर आयुक्त सौरभ राव, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, व्हीएसआय ही शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेली संस्था आहे. जगातील साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञाचे मार्गदर्शन घेवून साखर उद्योगाला पुढे नेण्यासाठी संस्थेचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ही परिषद होत आहे. देशातील पाच कोटी शेतकरी आता ५० लाख हेक्टरवर ऊस लागवड करीत समृध्दीकडे जात आहेत. २०२५ पर्यंत देशाची साखर मागणी ३०० ते ३३० लाख टनापर्यंत गेलेली असेल. आपल्याला ऊस उत्पादकता व साखर उतारा वाढवून ही समस्या सोडवावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
