आरेतील जंगल वाचवण्यासाठी लढणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांच्या शेवटच्या प्रयत्नांनाही शनिवारी उच्च न्यायालयात अपयश आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज १४ ऑक्टोबरला सुरू होणार असल्याने तोपर्यंत झाडे तोडण्यास स्थगिती देण्याची पर्यावरणवाद्यांची तातडीची मागणी उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने शनिवारी फेटाळली. त्यामुळे आरेतील झाडे तोडण्याचा ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’चा मार्ग मोकळा झाला.
कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरेतील झाडे तोडण्याविरोधात झोरू भथेना यांची याचिका मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळली होती. निकाल येताच मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) शुक्रवारी रात्रीच झाडे तोडण्यास सुरुवात केली. त्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा शनिवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच झाडे तोडण्यास आणि निकालाच्या अंमलबजावणीस तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या दालनात याचिकेवर सुनावणी झाली.
निकाल जाहीर केल्यानंतर स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली होती. परंतु ती फेटाळण्यात आली. शिवाय सुनावणी सुरू असताना झाडे तोडली जाणार नाहीत, अशी तोंडी हमी ‘एमएमआरसी’ने दिली होती. निकालाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेपर्यंत ‘एमएमआरसी’ने झाडे तोडणे अपेक्षित नव्हते. एवढेच नव्हे, तर निकालानंतर ज्या वेगाने झाडे तोडली जात आहेत ते पाहता सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागेपर्यंत सगळी झाडे तोडली जातील, अशी भीती याचिकाकर्ते झोरू भथेना यांच्या वतीने अ‍ॅड्. सोनल शाह यांनी व्यक्त केली. दसऱ्यानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाला १४ ऑक्टोबपर्यंत सुट्टी आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेपर्यंत झाडे तोडण्यास तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली.
