नियमावलीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
नोकरदार महिलांसाठी पाळणाघरे दिलासादायक ठरत असली तरी काही पाळणाघरांमध्ये मुलांवर होणारे अत्याचार हा चिंतेचा विषय बनला आहे. त्याची दखल घेत राज्यातील खासगी पाळणाघरांवर सरकार नियंत्रण आणणार आहे.
नियमावली तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीचा अहवाल लवकरच सादर होणार आहे. त्यानंतर ही नियमावली लागू केली जाणार असल्याची माहिती महिला आणि बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
राज्यात साधारणत: दोन हजार सरकारी पाळणाघरे असून खासगी पाळणाघरांची संख्या काही हजारांत आहे. काही ठिकाणी पाळणाघरांमध्ये मुलांची हेळसांड होत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. अनेक पाळणाघरांमध्ये मुलांची सुरक्षा आणि स्वच्छतेचे पालन होत नाही. सरकारी पातळीवर त्यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नसल्याने गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत. काही पाळणाघरांकडून अवाजवी पैसे घेतले जातात तर काही ठिकाणी मुलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे पाळणाघरांची नोंदणी सक्तीची करावी, मुलांच्या सुरक्षेसाठी पाळणाघरांना नियम लागू करावेत अशी मागणी बालहक्कासाठी लढणाऱ्या अनेक व्यक्ती आणि संस्थांकडून सातत्याने करण्यात येत होती.
महिला आगोयाने दीड वर्षांपूर्वी महिला आणि बालकल्याण विभागास नियमावली सादर केली होती. मात्र, त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. त्यातच शासकीय अनुदानावर चालणारी राजीव गांधी पाळणाघर योजनाही राज्य सरकारने बंद केल्याने ग्रामीण भागातील मुलांचे हाल होत आहेत. याबाबत विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पाळणाघरांवर नियंत्रण आणणार असल्याची माहिती पंकजा मुंडे यांनी दिली. राज्यातील सर्वच पाळणाघरांसाठी नियमावली तयार करण्यात येत असून त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल लवकरच मिळण्याची अपेक्षा असून त्यानंतर ही नियमावली लागू केली जाईल, असे मुंडे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. पाळणाघरांसाठी राज्य महिला आयोगाने नियमावली तयार केली होती. मात्र केंद्र सरकारने तयार केलेली राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेची नियमावली सुलभ असून त्याच्या आधारे नवीन नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे.
