इंदापूर : देशातील साखर उद्योगाला मदत करण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री समिती ग्रुपचे अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शहा, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान आदि मंत्रीगण सकारात्मक आहे. दिल्ली भेटीत या सर्वांबरोबर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची खूप चांगली व अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. केंद्र सरकारकडून लवकरच साखर उद्योगांसाठी निश्चितपणे चांगले निर्णय अपेक्षित आहेत, अशी माहिती राज्याचे माजी माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
हर्षवर्धन पाटील यांनी साखर उद्योगाला दिलासा देणेसाठी खालील महत्वपूर्ण मागण्या केंद्र सरकारकडे या भेटीमध्ये केल्याची माहिती दिली.साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, इथेनॉल साठी 25 वर्षाचे धोरण जाहीर करावे त्यामुळे या उद्योगात गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतील, चालू वर्षीही उसाचे जास्त गाळप होणार असल्याने 70 लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, साखरेला निर्यात अनुदान सध्या प्रति क्विंटलला रू.1044.80 ( प्रति टन रू.10,448) मिळते.
त्यात वाढ कडून निर्यात अनुदान प्रति क्विंटलला रू. 1500 ( प्रति टन रू. 15,000) करावे, 50 लाख मेट्रिक टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्यात यावा, 10 वर्षासाठी 15 हजार कोटीचे सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून द्यावे त्यामुळे शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम, कर्मचाऱ्यांचे पगार व मशिनरीची ओरायलिंग व इतर कामे करता येऊ शकतील. साखरेची विक्री किंमत आणि ऊसाची एफआरपी या दोन्हीमध्ये वाढ करण्यात यावी, त्याचबरोबर इथेनॉलच्या दरातही वाढ करण्यात यावी, एनसीडीसी व एसडीएफ फंडातून साखर कारखान्यांना तातडीने जास्तीत जास्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे.
बेल आऊट पॅकेज जाहीर करावे.
“गेल्या दोन वर्षांमध्ये गाळप झालेल्या ऊसाला प्रति मेट्रिक टन रू.650 प्रमाणे एकूण सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.”
पॅकेज तातडीने जाहीर करण्याची विनंती.
“चालू वर्षी महाराष्ट्रात ऊसाचे मोठे क्षेत्र असून, या सर्व उसाचे गाळप करणेसाठी केंद्र सरकारने तातडीने पॅकेज जाहीर करावे, अशी विनंती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भेटीमध्ये केलेली आहे. केंद्र सरकार यासंदर्भात अतिशय सकारात्मक असल्याने चांगले निर्णय अपेक्षित आहेत,अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.”
